>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
माओवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे प्रत्येक वर्षी देशाचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मध्य हिंदुस्थानातील माओवाद्यांचा हिंसाचार कमी होत आहे. परंतु आता पुन्हा एकदा हिंसाचार वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण चीनला मध्य हिंदुस्थानमध्ये हिंसाचार वाढवून हिंदुस्थानच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कमी करायचा आहे. माओवाद हे देशासमोर असलेले सुरक्षेचे क्रमांक एकचे आव्हान ठरले आहे.
आपल्या देशात 15 वर्षांपूर्वी तब्बल 200 माओ प्रभावित
जिल्हे होते. 2014 सालापासून सातत्याने माओ प्रभावित भागात केंद्रीय राखीव पोलीस बलासह विविध राज्यांच्या पोलिसांनी जोरदार कारवाई केली. विद्यमान केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आता यासंबंधीची माहिती संसदेच्या अधिवेशनात दिली. त्यानुसार सुरक्षेशी संबंधित खर्च योजनेंतर्गत माओ प्रभावित जिह्यांची संख्या 126 वरून 2018 मध्ये 90 व 2021 मध्ये 70 इतकी झाली. माओ प्रभावित जिह्यांत हल्ले व हिंसक घटना कमी झाल्या. 2015 ते 2020 पर्यंत 4,200 नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले.
माओ प्रभावित प्रदेशांचा विकास करणे, विकासविषयक प्रकल्पयोजना तिथपर्यंत पोहोचवणे आणि माओवाद्यांशी संबंधितांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा उपाय प्रभावी ठरू शकतो व सरकार त्या दिशेनेच काम करीत आहे. 2021 च्या सप्टेंबरमध्ये आयोजित केलेल्या माओ प्रभावित दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत विकासावर जोर दिला होता. तसेच जे लोक शस्त्रs टाकून मुख्य प्रवाहात सामील होऊ इच्छितात, त्यांचे मनापासून स्वागत मात्र, जे लोक शस्त्र हाती घेऊन निर्दोषांवर, पोलिसांवर हल्ले करतील, त्यांना तिथल्या तिथेच उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता.
आकडेवारीनुसार सरकारने माओ प्रभावित भागात विकास आघाडय़ांवर उत्तम कामगिरी केल्याचे दिसून येते. दुर्गम, डोंगराळ, जंगली माओ प्रभावित प्रदेशांत रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, दूरसंचार, बँकिंग, प्रशासकीय, कौशल्यविकास व रोजगारविषयक कामे होत आहे. भौगोलिक अडथळ्यांवर मात करत माओ प्रभावित प्रदेशापर्यंत सर्व सोयी, सुविधा, सेवा पोहोचविल्या जात आहेत. केंद्र सरकारने ‘रोड रिक्वायरमेंट प्लॅन-1’ आणि ‘रोड कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट फॉर एलडब्ल्यूई ऍफेक्टेड एरियाज्’ योजनेअंतर्गत 20 हजार कोटींचा निधी दिला व गेल्या तीन वर्षांत 4 हजार, 700 किमीचे रस्ते बांधले, तसेच 110 पुलांची उभारणी केली. रस्ते आल्याने त्या प्रदेशातील स्थानिकांचा उर्वरित भागाशी संबंध आला व त्यांना सर्वप्रकारच्या संधी मिळत आहे. रस्त्यांमुळे, शेतमाल शहरातील बाजारापर्यंत नेण्यापासून शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी बाहेर पडण्याचे बदल येथे झाले आहेत.
दूरसंचार सुविधांतील सुधारणेसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून माओ प्रभावित भागांत 2 हजार 343 मोबाईल टॉवर्स उभे करण्यात आले आणि केंद्रीय विशेष सहाय्यतेअंतर्गत सार्वजनिक सोयी, सुविधा, सेवांतील अंतर भरून काढण्यासाठी 30 सर्वाधिक माओ प्रभावित जिह्यांना 2 हजार 400 कोटींचा निधी देण्यात आला. माओ प्रभावित भागातील मोबाईल टॉवर, इंटरनेटमुळे स्थानिकांचा इतरांशी संपर्क वाढला तर आरोग्य केंद्र, शाळा, बँक, टपाल कार्यालयांच्या उभारणीने माओ प्रभावित भागातील जनतेच्या प्राथमिक गरजा भागवल्या जात आहेत. त्यातून त्यांच्यात सरकारबद्दल आपलेपणाची व सरकारही आपल्यासाठी काम करत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. परिणामी, माओवाद्यांना सहाय्य करणाऱया, माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली कृती करणाऱया व आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांनाही व्यवस्थेशी लढून नव्हे, तर देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊनच विकास वा परिवर्तन होऊ शकते, हा विश्वास वाढत आहे.
माओवाद्यांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना सुरक्षाविषयातही सहकार्य करत आहे. माओ प्रभावित प्रदेशात केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र्ा पोलीस बलाच्या तुकडय़ा पाठवणे, सुरक्षा बलांना राज्यात विशेष प्रशिक्षण देणे, हेलिकॉप्टरचा पुरवठा करणे, राज्य पोलीस बलाचे आधुनिकीकरण करणे, शस्त्र्ाास्त्र्ा व साहित्य खरेदीसाठी निधी देणे, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, पोलीस बलाचे क्षमतावर्धन आणि ‘फोर्टिफाईड’ पोलीस स्टेशन्सच्या निर्मितीसाठी निधी देणे, अशी राज्यांना मदत करत आहे.
2017-20 या कालावधीत विशेष पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारद्वारे राज्य पोलीस बलाच्या मजबुतीसाठी व 250 ‘फोर्टिफाईड पोलीस स्टेशन्स’च्या उभारणीसाठी 991 कोटींचा निधी देण्यात आला. ‘सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजने’अंतर्गत माओ प्रभावित 11 राज्यांना 871.75 कोटींचा निधी देण्यात आला. तसेच माओवाद्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत, अर्थपुरवठा, देशाबाहेरील आर्थिक मदतीचा ओघ रोखण्याचे उपायही केंद्र सरकारने केले आणि या एकत्रित उपायांमुळे माओवाद्यांचा प्रभाव कमी होत आहेत.
अर्थात माओवाद्यांना तरुणांची उणीव भासत नाही, हा एक गंभीर मुद्दा आहे. त्यांच्याकडे शस्त्र पुरवठा पुरेसा आहे, खंडणीच्या माध्यमावर त्यांना आर्थिक बाबतीत कुठलीही अडचण येत नाही. म्हणून अजून काय करावे हा प्रश्न आहे. ज्या वेगाने काम चाललेले आहे त्यावरून असे वाटते की, माओवाद्यांना पूर्णपणे संपवण्याकरिता अजून अनेक वर्षे लागतील. मग माओवाद्यांना संपवण्याचा वेग कसा वाढवायचा?
माओवाद हे चीनने हिंदुस्थानविरुद्ध चालवलेले युद्ध आहे. माओवाद हे चीनने हिंदुस्थानी सैन्य लडाखमध्ये चीनचा उत्तम मुकाबला करत आहे, परंतु मध्य माओवाद हे चीनने हिंदुस्थानमध्ये चाललेले माओवादी विरोधी अभियान थंड पडले आहे. वेगवेगळी राज्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे याकडे फारसे लक्ष देत नाही. पोलीस आणि अर्धसैनिक दल आक्रमक कारवाई करायला तयार नाही. म्हणून संवेदनशील भागांतील पोलीस ठाण्यांची सूत्रे शूर, कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक अधिकाऱयांच्या हातात सोपवायला हवीत.
