लेख – नवीन  शैक्षणिक धोरण -अपेक्षा आणि वास्तव

974

>> विलास पंढरी

चौतीस वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर खऱ्य़ा अर्थाने हिंदुस्थानी असलेले आणि आमूलाग्र बदल करू शकेल असे नवीन शैक्षणिक धोरण मोदी सरकारचे जाहीर केले आहे. अमेरिका, चीन, जपान, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या प्रगत देशांत मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचे नवीन धोरणात करण्यात आलेले सूतोवाच महत्त्वाचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात इतरही अनेक गोष्टी आहेत. मात्र त्याबद्दलच्या अपेक्षा आणि वास्तव हे भविष्यातच लक्षात येईल.

केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. त्याबद्दल वेगवेगळी चर्चा होत असली, वाद होत असले तरी त्याचे काही सकारात्मक परिणाम महत्त्वाचे आणि दूरगामी असणार आहेत. केजीपासून लाखो रुपये शुल्क आकारून पालकांना लुटणाऱ्य़ांचे दुकान त्यामुळे बंद होऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. इंग्रजीच्या भयगंडामुळे शिक्षणात मागे पडणाऱ्य़ा मुलांना वरदान ठरणारा आणि समृद्ध हिंदुस्थानी प्राचीन भाषांना संजीवनी देणारा हा निर्णय आहे. परदेशी पैशांवर व अवाच्या सवा फी आकारून चालवल्या जाणाऱ्य़ा तसेच पाश्चात्य संस्कृती आपल्या मुलांवर लादणाऱ्य़ा कान्व्हेंट शाळांना चाप बसवणारा हा निर्णय आहे.

देशपातळीवर छत्रपती शिवाजी महाराज, एकही युद्ध न हरलेले पहिले बाजीराव पेशवे, राणा प्रताप, विविध धर्मसंस्थापक, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्रीराम, श्रीकृष्ण, चोल, सातवाहन, विजयनगर, मौर्य आदी साम्राज्यांचा वैभवशाली इतिहास यापुढे शिकविला गेला पाहिजे. राज्य पातळीवरही आपले संत, झाशीची राणी, छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर गौरवशाली इतिहास शिकवला जाणे गरजेचे आहे. भविष्यात आपल्या देशाकडे वाकडय़ा नजरेने पाहण्याचे कुणाचे धाडस होणार नाही अशी पिढी बनवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. कारण इथून पुढे हिंदुस्थानच्या इतिहासाचे दोन महत्त्वपूर्ण भाग होणार आहेत. पहिला असेल रामजन्मभूमी मुक्तीचा आणि दुसरा असेल मंदिर निर्मितीनंतरचा. कारण मर्यादापुरुषोत्तम राम, त्यांचे राज्य हे कुठल्या धर्माशी नाही, तर राष्ट्रधर्माशी निगडित होते. त्यामुळे शिक्षणातील बदलाचा निर्णय मुलांना हिंदुस्थानी संस्कृती, इतिहास, प्रथा, परंपरा यांची ओळख करून देण्यास उपयुक्त ठरणारा, स्वावलंबी बनवणारा, नवनिर्मिती करण्यास उद्युक्त करणारा आणि काळानुरूप बदल करणे शक्य करणारा असणार आहे. अशा विविध कसोटय़ांवर उतरणारा सिद्ध व्हायला हवा.

देशातील शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्य़ा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली. याआधीचे शैक्षणिक धोरण 1986 साली आले होते. त्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा हे नवे धोरण घेणार आहे. बालवयात स्वयंनिर्मिती करण्यापासून विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय देण्यापर्यंत पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देणे, विद्यापीठांना, महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यापासून उच्च शिक्षणाच्या समन्वयासाठी एकच केंद्रीय संस्था उभारण्यापर्यंत अनेक शिफारसींचा समावेश असलेल्या या धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारच्या मागील टर्मपासून चर्चेत होता. त्यावर 29 जुलैला शिक्कामोर्तब करून सरकारने पुढचे पाऊल आहे. 34 वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण आले आहे. पुन्हा ते हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद यांची सांगड घालणाऱ्य़ा मोदी सरकारकडून आणले जात असल्याने त्याकडे केवळ शैक्षणिक चष्म्यातून न पाहता त्यावर राजकारण होणार हे अपेक्षित होतेच. तामीळनाडू व ममता बॅनर्जींच्या सरकारने त्यावर टीका सुरूही केली आहे. काहींनी नेहमीप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला यात ओढत सरकार भगवा अजेंडा राबवत असल्याची टीका केली आहे.

तसेही शिक्षण हे सत्ताधाऱ्य़ांच्या हातातील साधन असल्याने शिक्षणातील बदलांमागे काळानुरूप गरजेबरोबरच राजकीय  अजेंडाही असतोच. तरीही विरोधकांनी फक्त एकसुरी टीका न करता विधायक आणि उपयुक्त सूचना करणे अपेक्षित आहे. कोणताही मोठा बदल करताना, नवे धोरण स्वीकारताना त्याबाबत सर्वांगाने विचारमंथन होणे गरजेचेही आहे. हे धोरण प्रत्यक्ष अमलात येईपर्यंत अनेक बदल सुचविले जातील, सूचना दिल्या जातील. त्या विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार धोरणात बदल करण्याची लवचिकता सरकारने दाखविल्यास देशातील शिक्षण क्षेत्र खऱ्य़ा अर्थाने हिंदुस्थानी होऊ शकेल.

सकृतदर्शनी या धोरणात करण्यात आलेल्या काही सूचना आणि शिफारसी स्वागतार्ह आहेत. बालकाच्या विकास प्रक्रियेत बालवाडीचे शिक्षण मोलाची भूमिका बजावू शकते. बालवाडीच्या शिक्षणाबाबत अनेक अहवाल सादर झाले असले तरी ते सर्वांना दिले जावे यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद मात्र केली जात नव्हती. शिक्षण हक्क कायदा सध्या पहिलीपासून लागू होतो. तो बालवाडीपासून सुरू होईल असा बदल अपेक्षित आहे. कारण बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची तरतूद हे या धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. पूर्वप्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षण यांसाठी सुचवलेली
5 अधिक 3 अधिक 3 ही रचना बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा विचार करणारी आहे.

मातृभाषा हेच शिक्षणाचे योग्य माध्यम असू शकते असे तज्ञांनी वारंवार मांडलेले मत नवीन धोरणात विचारात घेतलेले असून बहुतेक प्रगत राष्ट्रांत ते वापरलेही जाते आहे. तरीही इंग्रजी माध्यमाच्या वेगाने वाढणाऱ्य़ा इंग्रजी शाळा कशा थांबणार यावर या धोरणात भाष्य केलेले नाही. या शाळा बहुतेक खासगी असून त्यांचे शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. दहावी आणि बारावी या बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्याची भूमिका योग्यच आहे. शिवाय अकरावी-बारावीला सध्या असलेली शाखानिहाय रचना बदलण्याची सूचना अधिक स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक विषयांचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशात प्रथमच ‘राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. आपल्याकडे मूलभूत शोध फारसे लागत नाहीत. या फाऊंडेशनमुळे संशोधनाला चालना तर मिळेलच, पण त्याचबरोबर शैक्षणिक गुणवत्तेसह आवश्यक असलेली रोजगारनिर्मितीही वाढेल असे मत अनेक शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वैद्यकीय आणि विधी या शाखा वगळता उच्च शिक्षणासाठीच्या अन्य सर्व शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणाचा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. त्याची शिफारस करून या धोरणाने उच्च शिक्षण आयोगाचा मार्ग मोकळा केला आहे. चार वर्षांच्या पदवीची पूर्वापार चालत आलेली संकल्पना सुरू राहणार आहेच. पदवी शिक्षणाच्या प्रत्येक वर्षातून बाहेर पडण्याची असलेली मुभा ही या धोरणातील नवीन बाब आहे. पहिल्या वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दुसऱ्य़ानंतर पदविका, तिसऱ्य़ानंतर पदवी आणि चौथ्यानंतर संशोधनात्मक पदवी अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. पदवी शिक्षण अर्धवट राहिल्यास ते केव्हाही पूर्ण करण्याचा मार्गही आहे. या पर्यायाने उच्च शिक्षण बऱ्य़ाच कारणांनी अर्धवट राहणाऱ्य़ा महिलांना दिलासा मिळणार आहे.

संलग्न महाविद्यालयांच्या ओझ्याखाली आपली विद्यापीठे दबली आहेत. नवीन धोरणात महाविद्यालयांना स्वायत्तता देऊन संलग्नतेची पद्धत बंद करण्याचे सूतोवाच आहे. हा काळानुरूप बदल फलदायी ठरेल. पुढील दहा वर्षांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्य़ांचे प्रमाण (जीईआर) पन्नास टक्के म्हणजे सध्याच्या दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात आहे. त्यासाठी केवळ उच्च शिक्षणाच्या नव्हे, तर प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधाही वाढवाव्या लागणार आहेत. सध्या आपण जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च शिक्षणावर करतो. तेव्हा योजना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी नीट होणार नसेल आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद नसेल तर यश मिळण्याची शक्यता नसते. त्यामुळेच जीडीपीच्या सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याची सूचना अमलात आणली तरच उद्दिष्टांची पूर्तता होऊ शकेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या