>> उदय लोध
पेट्रोल व डिझेलच्या मागणीची वार्षिक वाढ 4 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मात्र शासनाने जाहीर केलेली नवीन पंपांची खैरात 100 टक्के वाढ करणारी आहे. मागील 70 वर्षांत 56 हजार पंप सुरू झाले व आता एका फटक्यात शासन 55 हजार 649 नवीन पंप आणत आहे. याचा अर्थ काय, हा प्रश्न सरकारला विचारायला हवा आहे. शासन एका बाजूला पर्यायी इंधन इलेक्ट्रिक कार्स, बायोफ्युएल, सीएनजी गॅस आणत आहे. म्हणजे पर्यायी इंधनाच्या वापराचा गवगवा करीत आहे आणि दुसरीकडे पेट्रोल पंपांची खैरात करीत आहे.
अलीकडेच पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आदेशानुसार ऑईल कंपन्यांनी देशभरात सुमारे 55,649 नवीन पेट्रोल पंपांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या घटनेला रोजगार-व्यवसायाची नवीन संधी, कार्यकर्त्यांची व इच्छुकांची सोय असा रंग दिला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. एकीकडे केंद्र सरकारमधील केंद्रीय मंत्री 2025 पर्यंत देशातील पेट्रोल पर्यायी इंधनामुळे बंद होण्याचे भाष्य करत आहेत, तर दुसरीकडे नवीन पेट्रोल पंपांसाठी जाहिराती देत आहेत. म्हणजे नक्की धोरण तरी काय आहे, हा प्रश्न निश्चित पडू लागला आहे. देशामध्ये सध्या तीन सरकारी ऑईल कंपन्यांचे 56 हजार रिटेल आऊटलेट पेट्रोल पंप कार्यरत असून 6 हजार आऊटलेट खासगी कंपन्यांचे आहेत. या आऊटलेटची मासिक विक्री सरासरी 120 ते 130 किलो लिटर (1000 लिटर = 1 किलो लिटर) आहे. असे असताना एकूण रिटेल आऊटलेटपैकी सुमारे 80 टक्के पंपांची विक्री सरासरीपेक्षा कमी आहे हे विदारक सत्य आहे.
कोणताही रिटेल आऊटलेट महिन्याला 170 किलो लिटर विक्री झाल्यानंतरच नफा मिळवू शकतो असे स्वतः शासनाने गठित केलेल्या समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये जाहीर केलेले आहे. अशा परिस्थितीत विक्रीचे प्रमाण मर्यादित राहिल्याने हे 80 टक्के डीलर्स आर्थिक नुकसान सोसत आहेत. त्यांच्यावरील बँकांच्या कर्जाचा बोजा दरवर्षी वाढत आहे. सध्या या व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डीलर्स इच्छुक आहेत. मात्र प्रचलित नियमानुसार या व्यवसायातून बाहेर पडण्याची कोणतीही तरतूद नाही. व्यवसाय करण्याची इच्छा नसल्यास ऑइल कंपन्या डीलरला घरी पाठवून जागेचा ताबा मात्र डीलरला परत देत नाहीत अशी ही अडचण आहेच. त्यामुळे परवडत नसताना या व्यवसायात अनेकांना राहावे लागत आहे व अस्तित्वासाठी उधारी देऊन विक्री वाढवण्याच्या प्रयत्नात पैसे बुडण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर असल्याने व्यावसायिक हवालदिल आहेत. पेट्रोल व डिझेलच्या मागणीची वार्षिक वाढ 4 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मात्र शासनाने जाहीर केलेली नवीन पंपांची खैरात 100 टक्के वाढ करणारी आहे. मागील 70 वर्षांत 56 हजार पंप सुरू झाले व आता एका फटक्यात शासन 55 हजार 649 नवीन पंप आणत आहे. याचा अर्थ काय? हा प्रश्न सरकारला विचारायला हवा आहे. शासन एका बाजूला पर्यायी इंधन इलेक्ट्रिक कार्स, बायोफ्युएल, सीएनजी गॅस आणत असताना हा निर्णय म्हणजे या व्यवसायाबद्दल आकस प्रकट करत आहे.
जनतेच्या मालकीच्या असलेल्या ऑइल कंपन्या प्रस्तावित नवीन रिटेल आऊटलेटच्या स्थापनेसाठी जनतेच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणावर उधळपट्टी करणार आहेत. सोय करतोय असे दाखवण्यासाठी केलेला हा उपद्व्याप अनाठायी खर्चाचा होणार आहे. नवीन पंपांमुळे सरासरी विक्रीचे प्रमाण अजून खाली येणार आहे. त्यामुळे नवीन डीलर्सबरोबरच जुने डीलर्सदेखील अजून मोठ्या आर्थिक संकटात सापडणार आहेत. सध्याच्या डीलर्सचा पुरेशा मार्जिनसाठीचा लढा अजून चालूच आहे. अशा स्थितीत शासनाने ऑइल कंपन्यांमार्फत खोट्या लोकप्रियतेसाठी जनतेची व या व्यवसायात उतरू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील अस्तित्वात असलेल्या 56 हजार डीलर्स व त्यांचे 10 लाख कामगार यापैकी बहुसंख्य व नव्याने या व्यवसायात येणारे तेवढेच लोक आर्थिक अडचणीत येऊन देशोधडीला लागतील ही भीती वाटते. शासनाने नवीन रिटेल आऊटलेटला मंजुरी देताना त्यांचे आर्थिक सक्षमतेचे गणित [Economic vaibility Report] देखील जाहीर करणे आवश्यक होते. म्हणजे नवीन व्यावसायिकांना फसगत न होता निर्णय घेता आला असता. जमिनीची किंमत, डिपॉझिट, मालातील गुंतवणूक यांची बेरीज सध्या कोटीच्या घरात पोहोचते. रोज बदलणाऱ्या किमतीमुळे होणारे नुकसान, ऑइल कंपन्यांच्या मर्जीनुसार करावे लागणारे खर्च सध्याच्या नफ्यामधून परवडत नाहीत.
(लेखक हे फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र पेट्रोल ऍण्ड डिझेल असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.)
