>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
नेपाळच्या संसदेत 10 मे रोजी पंतप्रधान ओली शर्मा यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला व त्यांना पायउतार व्हावे लागले. पण लगेच काही दिवसांनंतर तात्पुरता देशाचा कारभार त्यांच्यावर सोपवण्यात आला. नेपाळमध्ये गेली अनेक वर्षे राजेशाही होती. सरकार राजघराण्याच्या मर्जीवरच चालत असे. पण 2017 साली झालेल्या निवडणुकीत नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षाने ‘राजेशाही नको लोकशाही हवी’ अशी घोषणा दिली आणि निवडणूक लढवली. नेपाळमधील तरुण वर्गाने या घोषणेला भुलून कम्युनिस्ट पक्षाला निवडून आणले. बहुमतासाठी त्यांना पुष्पकुमार दहल प्रचंड यांच्या सीपीएन (यूएमएल) या पक्षाची मदत घ्यावी लागली व के.पी. ओली-शर्मा पंतप्रधान बनले.
पंतप्रधान बनल्यावर त्यांनी इतर पक्षांना विश्वासात न घेणे, महत्त्वाची पदे आपल्या पक्षातील नेत्यांना देणे, घटनेची पायमल्ली करणे सुरू केले. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी चीनच्या मदतीने राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांना संसद बरखास्त करायला सांगून निवडणुका जाहीर करण्यास भाग पाडले. चीनच्या मदतीने निवडणूक जिंकून पुन्हा सत्तेवर यायचे, असा ओली यांचा डाव होता. पण या निर्णयाविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली. राजकीय पक्षांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला व देशात पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला.
यादरम्यान ओली काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करत होते; पण मागील आठवडय़ात पुन्हा पुष्पकुमार दहल प्रचंड यांनी ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, ओली सरकार अल्पमतात आले. ओली पायउतार झाल्याने चीनला चांगलाच धक्का बसला आहे.
नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची नेपाळमध्ये सत्ता यावी म्हणून चीनने भरपूर प्रयत्न केले. के.पी. ओली-शर्मा यांची कम्युनिस्ट पार्टी ही लेनीन आणि मार्क्सवादी आहे, तर पुष्पकमल दहल प्रचंड यांची पार्टी माओवादी आहे. कम्युनिस्ट राजवटीने नेपाळला निधर्मी राष्ट्र घोषित केले होते. कारण चीनला हिंदुस्थान आणि नेपाळमध्ये कोणताही धार्मिक सांस्कृतिक दुवा राहू नये, असे वाटते. नेपाळची कम्युनिस्ट पार्टी चीनची बाहुली आहे.
ओलींच्या कारकिर्दीत हिंदुस्थानविरोधी अनेक कारस्थाने झाली. ओलींनी नेपाळचा नवा नकाशा जाहीर केला. हिंदुस्थानातली कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांचा नेपाळच्या नकाशात समावेश केला. त्याच वेळी चीनने नेपाळच्याच गोरखा भागावर अतिक्रमण केले होते. मात्र त्याबाबत नेपाळचे पंतप्रधान काहीच म्हणाले नाहीत. ओलींनी प्रभू श्री रामचंद्रांचा जन्म नेपाळमध्ये झाला, असा दावा केला. उद्देश नेपाळच्या हिंदू जनतेत आणि हिंदुस्थानच्या हिंदू जनतेत प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जन्मस्थानावरून संघर्ष व्हावा.
चीन-हिंदुस्थान संघर्ष सुरू असताना ओली यांनी नेपाळचा नवा नकाशा तयार करून त्यात हिंदुस्थानचा उत्तराखंडमधील काही भाग आपल्या हद्दीत दाखवला. लडाखच्या गलवान खोऱ्यात के.पी. ओली-शर्मा यांनी चीनची बाजू घेतली होती. मात्र गैरकारभारामुळे नेपाळी जनतेत त्यांच्याविषयी प्रचंड नाराजी होती. ओली हे चीनच्या हातचे बाहुले बनल्याने पुष्पकुमार दहल प्रचंड हे त्यांच्यावर नाराज होते. ओली यांनी हिंदुस्थानची बाजू घ्यावी, असे प्रचंड यांचे मत होते; पण ओली चीनचीच बाजू घेत होते.
नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष चीनच्या ताटाखालचे मांजर आहे. कारण ‘ट्रान्स-हिमालयन मल्टी डायमेन्शनल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क’, ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रोजेक्टच्या नावाने चीनने नेपाळला करोडो रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या देशांना हेरून चीन त्या देशातील मोठय़ा नेत्यांना भ्रष्ट करतो. सध्या त्यांनी नेपाळच्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना विकत घेतले आहे. काठमांडूमध्ये उच्चस्तरीय अधिकाऱयांना चीन आपल्या इशाऱ्यावर नाचवतो. राजन भट्टाराई हे नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य आणि पंतप्रधान ओलींचे विदेशनीतींचे सल्लागार आहेत. चिनी दूतावासाने नेपाळ-हिंदुस्थान संबंधांवर संशोधन अहवाल लिहिण्यासाठी भट्टाराई यांच्या पत्नी गीता गौतम यांना 15 लाख नेपाळी रुपयांचे कंत्राट दिले. भट्टाराई व चीनची नेपाळमधील राजदूत ली यिंगक्यू यांच्याशी ऊठबसही आहेच. चीनने कित्येक अधिकारी, नेते, नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीतील सदस्यांना विविध आमिषे दाखवून आपल्या खिशात ठेवले आहे. एकूणच ज्याप्रमाणे चीनने तिबेटला गिळंकृत केले तीच वेळ नेपाळवरही ओढवू शकते.
या काळात हिंदुस्थानची गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’चे प्रमुख सामंतकुमार गोयल, हिंदुस्थानी सेनेचे प्रमुख एम.एम. नरवणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी हिंदुस्थान आणि नेपाळमध्ये मैत्री निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे चीनचा नेपाळमध्ये होणाऱ्या हस्तक्षेपाला थोडा वेळ सुरुंग लागला. याच काळात हिंदुस्थानविरोधी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली आणि नेपाळी जनता आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरली. त्यांनी मागणी केली की, ‘‘नेपाळमध्ये पुन्हा संवैधानिक राजेशाही आणा, नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करा.’’ नेपाळमधले आपले हस्तक दुभंगले हे पाहून चीनने नेपाळमध्ये पुन्हा आपली समिती पाठवली.
चीनचे रस्ते तिबेट-नेपाळ सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत. याशिवाय ‘चीन-नेपाळ ट्रान्स हिमालियन मल्टिमॉडेल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क तयार होत आहे.’ त्याला आपण ‘चीन-नेपाळ इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ म्हणतो. चीन-नेपाळ ‘इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ला यश मिळण्याआधी आपण हिंदुस्थानातील रस्ते आणि रेल्वे मार्ग अधिक चांगले तयार करून हिंदुस्थानी बंदरातून व्यापार करण्याची संधी नेपाळला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून चीनला नेपाळमध्ये प्रवेश करणे कठीण व खर्चिक होईल. हिंदुस्थानच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचत असेल, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आपल्याला निश्चित कालावधीत मिळवली पाहिजे. आपण जागरूक राहून वेळोवेळी चिनी आक्रमणाला योग्य ते प्रत्युत्तर देण्याकरिता सज्ज राहिले पाहिजे.
