>> डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
वीजपुरवठय़ात होणारी वाढ ही देशाच्या विकासात योगदान देणारी महत्त्वाची बाब आहे, किंबहुना जागतिक स्तरावर विकसनशील देशाच्या यादीत स्थान हवे असेल तर वीज हे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरत आले आहे. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात वीजचोरी, वीजगळती आणि पर्यायाने तुटवडा असे असंख्य प्रश्न कायमच सतावत आले असून त्याची झळ सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सतत बसत आली आहे, परिणामी त्याचे साद-पडसाद आंतरराष्ट्रीय विकासातही बसल्याचे दिसून आले आहेत. विजेच्या या धगधगत्या समस्येवर अनेकदा वारेमाप चर्चा झडली असली तरी उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर मात्र निराशाच पदरी पडली.
साधारपणे गेल्या दोन दशकांपासून विजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न देशभर आणि विशेषतः महाराष्ट्रात भयानक स्वरूप धारण करीत आहे. महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे दोन ते अडीच हजार मेगावॅटच्या मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठय़ाची कमतरता आहे. एकूण मागणी साडेचौदा ते पंधरा हजार मेगावॅट एवढी आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत वीज निर्मितीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वाढती गुंतवणूक झाली नाही. त्याबाबतीत घटक राज्यांची गुंतवणूक करण्याची वाढत्या प्रमाणात घटलेली क्षमता हे महत्त्वाचे कारण आहे. त्याचप्रमाणे वीज क्षेत्रातील तेजीच्या काळात व्यापारी तत्वावर वीजविक्री करण्याच्या उद्दिष्टाने उभारण्यात आलेले राज्यातील 2254 मेगावॅटचे वीजप्रकल्प ग्राहकांच्या अभावी सध्या बंद पडलेले आहेत, त्यामुळे सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. एकीकडे विजेची टंचाई, तर दुसरीकडे हवा तसा दर मिळत नसल्याने बंद पडलेले प्रकल्प असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे.
मूलतः राज्यातील बहुसंख्य खेडी अंधारात असताना त्यांच्यासाठी घरगुती वीजविक्री करण्याच्या उद्देशाने वरील संच उभारले असते तर आजपर्यंत हे प्रकल्प चालू होऊन अंधारातील खेडी उजेडात आली असती आणि ग्राहक देवो भवोचा लाभ प्रशासनाला उठवता आला असता. पण तसे न झाल्याने अति लोभापायी व्यापारी तत्वावर वीजविक्री हेच ध्येय ठेवल्याने ग्राहकवर्गावर ते अन्यायकारकच होते. त्यामुळे ग्राहकाअभावी वरील वीज प्रकल्प बंद पडलेत, याला वितारणातील प्रशासनच जबाबदार आहे.
दुसरा प्रश्न भेडसावतो तो म्हणजे वीज क्षेत्रातील मक्तेदारीचा! खासगीकरणानंतरही वीज क्षेत्रातील मक्तेदारी कायम राहिली, हे सुद्धा विजेच्या कमतरतेचे एक कारण आहे. विजेचे उत्पादन, वितरण व तिच्या किमतीबाबतचे निर्णय घेणे या सर्व बाबतीत ही मक्तेदारी आहे. वारंवार होणारी वीज दरवाढ हे त्याचेच द्योतक आहे. नजीकच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या विजेचे दर हे सर्वाधिक असून ते जाचक आहेत, आणि त्यामुळेच आपले उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत याची प्रशासनाला खंत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपन्यांची निर्माण केलेली वीज खर्च भरून निघेल अशा किंमतीला न विकता लोकशाहीचे राजकीय दडपण व मतांच्या राजकारणासाठी वीजग्राहकांना जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक सवलती व मूलतः तोटय़ात जाणारे किंमत धोरण ही त्याची कारणे सांगितली जातात. विजेच्या वहन आणि वितरणामध्ये होणारी विजेची प्रचंड गळती, शेती व उद्योगामध्ये विजेची केली जाणारी प्रचंड चोरी आणि वीज वापराच्या बाबतीत सार्वत्रिक दिसणारी एक प्रकारची बेजबाबदार प्रवृत्ती याही गोष्टीमुळे वीजटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे,
राज्याच्या विजेच्या पुरवठय़ाविषयी गळती रोखा असे नियामक आयोगाकडून सातत्याने सांगितले जात आहे, त्याशिवाय सामान्यावर विजेच्या दरवाढीचा बोजा कमी होणार नाही; मात्र याबाबतचे सगळे उपाय कागदावरच राहिले आहेत. याबाबत राज्यातील गेल्या तीन वर्षांतील वीजगळतीचा आढावा देत आहोत –
क्षेत्र वर्ष (वीजगळती टक्केवारीमध्ये)
- 2016-17 2017-18 2018-19
- अकोला 22.54 16.34 18.98
- अमरावती 16.99 15.70 15.78
- संभाजीनगर 16.51 15.83 14.73
- बारामती 13.34 13.31 13.33
- भंडारा 14.75 13.81 9.31
- चंद्रपूर 11.14 10.88 10.56
- गोंदिया 16.13 7.19 12.01
- जळगाव 28.67 23.83 22.57
- कल्याण 9.89 9.84 12.38
- कोकण 14.48 14.67 14.95
- कोल्हापूर 12.00 10.72 9.42
- लातूर 21.66 19.18 20.87
- नागपूर 9.63 8.46 9.00
- नांदेड 25.56 23.36 27.69
- नाशिक 16.92 17.72 16.36
- पुणे 9.08 8.33 7.83
- महावितरण 14.68 13.90 13.63
यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, वीजगळती 5 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट कोणत्याही जिह्याला शक्य झाले नाही.
काय करता येईल?वीज क्षेत्रातील व्यापारी तत्वावर वीजविक्री करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेले राज्यातील 2254 मेगावॅटचे जे वीज प्रकल्प गेले कित्येक वर्षे बंद आहेत ते ताबडतोब चालू करावेत की ज्यामुळे 2254 मेगावॅट एवढी अतिरिक्त वीज निर्माण होईल, की जी योग्य ठिकाणी वापरता येईल. विजेचे उत्पादन, वितरण व तिच्या किमतीबाबत यामध्ये महावितरणची मक्तेदारी असता कामा नये. वरील तिन्ही बाबतीतले अधिकार तीन खासगी कंपन्यांकडे सोपवावेत, म्हणजे त्यामध्ये स्पर्धा लागून ग्राहकाला वीज माफक दरात मिळू शकेल.
वीजगळती, वीजचोरीबाबतीत जो चोर सापडून देईल त्याला योग्य बक्षीस जाहीर करावे. त्यांची नावे गुप्त ठेवावीत. राज्य वीज कंपन्याची जुनी उपकरणे व यंत्रसामग्री, कालबाह्य तंत्रज्ञान, अंदाधुंदीचा कारभार, देखरेखीचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेपामुळे अव्यवहार्य वीज जोडण्या, यामुळे वीजगळती व वीजचोरीचे प्रमाण राज्यात प्रचंड आहे. वितरणातील गळती सरासरी 16 टक्के आहे, मंडलनिहाय वीज वितरणामधील गळती 7 ते 30 टक्के एवढी आहे.
राज्यात बीड, नंदुरबार, नांदेड, लातूर, जळगाव, हिंगोली व अकोला या भागामध्ये वीजगळती व वीजचोरीचे प्रमाण सर्वात अधिक आहे.
या वीजगळती व चोरीमुळे राज्य वीज मंडळाला हजारो कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो, याशिवाय महसूल गोळा न झाल्याने 14,000 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.थकबाकीबाबत ‘महावितरणने नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात एकूण थकबाकी 8 हजार कोटींच्या घरात असून त्यामुळे महावितरणला दरमहा 1200 कोटींचा फटका बसत आहे. पण एवढं मात्र नक्की, थकबाकी वसूल करणे हे काम महावितरणचेच आहे आणि त्यांनी वेळोवेळी वसूल न केल्यामुळेच ही समस्या ओढवली आहे.
वीज ही ग्राहकांसाठीच आहे, सतत व अल्प दरात विजेचा पुरवठा सर्वानाच करणे हे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे, विजेच्या पुरवठय़ाबाबतीत ग्राहक देवो भवो अशी भूमिका प्रशासन केव्हा घेणार? वीजनिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा आयात करावा लागणे, बंद पडलेले वीजनिर्मिती प्रकल्प या सर्व प्रतिकूल पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय स्तरावर प्रामुख्याने वीजगळती आणि वीजचोरी यावर लक्ष केंद्रित करून ती थोपविणे हेच प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे तरच वीज ग्राहकांना अत्यल्प दराने वीज मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल आणि त्याचबरोबर भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारता येईल.
