>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
आज हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था ही सर्वांत जास्त वेगाने जगामध्ये वाढत आहे. यामुळे याचा फायदा संरक्षण बजेटला येणाऱ्या काळात नक्कीच मिळेल. यंदाचे डिफेन्स बजेट हे गेल्या वर्षीच्या 4.7 हजार कोटींनी वाढून 5.25 हजार कोटीने इतके वाढले आहे. या वर्षीच्या डिफेन्स बजेटमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 4.4 टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. महागाईचा विचार केला तर ही वाढ पुरेशी नाही, मात्र सैन्याचे आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने चालत राहील याची काळजी घेतली गेली आहे.
देशाचे यंदाचे डिफेन्स बजेट हे गेल्या वर्षीच्या 4.7 हजार कोटींनी वाढून 5.25 हजार कोटी इतके झाले आहे. या वर्षीच्या डिफेन्स बजेटमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 4.4 टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. महागाईचा विचार केला तर ही वाढ पुरेशी नाही, मात्र सैन्याचे आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने चालत राहील याची काळजी कॅपिटल बजेट वाढवून घेतली गेली आहे. तटरक्षक दल आणि नौदलासाठी हिंदुस्थानी पायदळापेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली आहे.
यंदाचा संरक्षण अर्थसंकल्प देशाच्या कॅपिटल बजेटच्या 68 टक्के एवढा आहे. म्हणजेच सैन्याचे कॅपिटल बजेट मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे, ज्यामुळे सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मदत मिळेल.
संरक्षण बजेटच्या कॅपिटल बजेटचा 68 टक्के हिस्सा आत्मनिर्भर हिंदुस्थानकरिता वापरला जाईल. याचाच अर्थ येणाऱ्या काळामध्ये परदेशातून आयात होणाऱ्या आपल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत कमी होईल आणि जास्तीत जास्त शस्त्रे ही हिंदुस्थानात तयार होतील.
25 टक्के निधी संशोधन आणि विकासाचा निधी खासगी कंपन्यांना संशोधनासाठी उपलब्ध करून देणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात केली. आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातले संशोधन हे डीआरडीओ हे करायचे. डीआरडीओ आणि खासगी सेक्टरमध्ये होणारे सहकार्य हे आता मोठय़ा प्रमाणात वाढवले जात आहे. कारण सार्वजनिक उपक्रमांपेक्षा खासगी उद्योग जास्त सक्षम आणि कार्यक्षम असतात. म्हणून आता सरकारने ठरवले आहे की, डीआरडीओ, खासगी क्षेत्र, ऍकेडॅमिक वर्ल्ड आणि स्टार्टअप कंपन्या यांनी एकत्र टीम म्हणून काम केले तर आपल्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे जास्त वेगाने होऊ शकेल.
आताच ‘बिटिंग दी रिट्रीट’ या परेडमध्ये 1000 ड्रोनचे अतिशय नयनरम्य असे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. हे प्रात्यक्षिक आयआयटीच्या संशोधकांनी केले होते. यावरून आपली तंत्रज्ञानाची क्षमता जास्त आहे आणि त्याचा योग्य वापर केला तर आपण काय करू शकतो हे सिद्ध होते.
याशिवाय काही विनाशकारी टॅक्नॉलॉजी ज्यामध्ये आर्टिफिशल इंटिलिजेन्स, सेमी कंडक्टर, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी, क्वांटम टॅक्नॉलॉजी सामील आहे. याचा वापर संरक्षण क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढवला जाईल. यामुळे अर्थातच आपली संरक्षण सिद्धता अजून मजबूत करायला वेळ मिळेल.
प्रोडक्टिव्ह लिंक्ड बोनस स्टार्टअपचा फायदा संरक्षण बजेटला होईल. सरकारने खासगी उद्योगांकरिता प्रोडक्टिव्ह लिंक्ड बोनस हा जाहीर केलेला आहे. म्हणजे जे कारखाने परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू जर हिंदुस्थानात बनवायला लागले तर सरकारकडून त्यांना कराच्या मोठय़ा सवलती मिळतील. यामुळे आतापर्यंत आयात होणाऱ्या वस्तूंची कमी करून आपण आत्मनिर्भरता वाढवू शकू. या स्टार्टअपचा फायदा अर्थातच संरक्षण बजेटला होणार आहे.
सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याकरिता रेल्वे, विमानतळे, रोड, मोठमोठे पूल हे अजून मोठय़ा प्रमाणात वाढवणार आहे. चांगले रस्ते जर सीमेपर्यंत पोहोचले तर अर्थातच त्याचा फायदा हा हिंदुस्थानी सैन्याला होतो. खास तर कश्मीर, हिंदुस्थान-चीन सीमा आणि ईशान्य हिंदुस्थानमध्ये. याशिवाय मल्टीमोडल ट्रान्सफर नावाचा एक नवीन प्रकार सुरू केला जात आहे. ज्याचा फायदा सेनादलाला नक्कीच होईल. कारण पहिल्या काही वस्तू या रेल्वेने आणल्या जातात. त्यानंतर बाय रोड, त्यानंतर इतर मार्गांनी त्यांना सीमेवर पाठवले जाते. आता यांचे एकीकरण केल्यामुळे कुठल्याही वस्तूची कारखान्यापासून सैन्यापर्यंत पोहोचवण्याची किंमत ही नक्कीच कमी होईल आणि त्याचा फायदा हा संरक्षण बजेटला होईल.
ज्या वेळी आपण देशाच्या सुरक्षेविषयी बोलतो त्या वेळी केवळ संरक्षण बजेटवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. कारण संरक्षण बजेट हे हिंदुस्थानी सैन्य दलाकरिता वापरले जाते. याचा फायदा हा चीन, पाकिस्तान आणि इतर शत्रूंच्या विरुद्ध लढण्यामध्ये होतो किंवा कश्मीर आणि ईशान्य हिंदुस्थानमध्येसुद्धा होतो, परंतु अनेक ठिकाणी गृहमंत्रालयाची अर्धसैनिक दलेसुद्धा लढत असतात. जसे की नक्षलवादी भागात. येणाऱ्या बजेटमध्ये अर्धसैनिक दले, सेंट्रल आर्म पोलीसचे बजेट हे 1.86 ट्रिलियन इतके झाले आहे. म्हणजेच सेंट्रल आर्म पोलीसचे बजेट हे 13 टक्के म्हणजे पुष्क़ळ प्रमाणात वाढलेले आहे.
गृहमंत्रालयाचे बजेट हे अंतर्गत सुरक्षितेकरिता सेंट्रल पोलीस फोर्सेस, पॅरा मिलिट्री फोर्सेस आणि पोलिसांकरता वापरले जाते. हे बजेट या वर्षी 20 हजार कोटींनी वाढून 1.86 हजार कोटी इतके झाले आहे. ही वाढ 13 टक्के आहे. कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला आघात हा कमी कमी होत आहे, परंतु महत्त्वाचे असे आहे की, आज हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था ही सर्वांत जास्त वेगाने जगामध्ये वाढत आहे. यामुळे याचा फायदा संरक्षण बजेटला येणाऱ्या काळात नक्कीच मिळेल. देशाची अंतर्गंत आणि बाह्य सुरक्षा वाढण्यासाठी त्याची नक्कीच मदत होईल.
