मुद्दा : अंमलबजावणीतील सरकारी भेद

1

>>जगन घाणेकर<<

छुप्या मार्गाने दोन महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळवून देण्यात केरळचे प्रशासन यशस्वी झाले असले तरी हे यश त्यांच्या पचनी पडायच्या आतच केरळमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या दडपशाहीविरोधात सामान्य जनता मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर उतरली. राजकीय पक्षांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केल्याने हिंसाचार माजून परिस्थिती आणखीच चिघळली. न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सारी पोलीस यंत्रणा तत्परतेने कामाला लागल्याचे देशातील हे बहुदा पहिलेच उदाहरण असावे. जी तत्परता पोलिसांनी याठिकाणी दाखवली ती न्यायालयाच्या अन्य निर्णयांच्या आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी का दाखवली गेली नाही? पोक्सो कायद्यात सुधारणा करून 12 वर्षांखालील बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर अशा स्वरूपाच्या कितीतरी घटना उजेडात येऊनही आजतागायत एकाही वासनांधाला फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली नाही. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र आजही गोहत्यांमध्ये तिळमात्र घट झालेली नाही. गोमांसाने आणि गोधनाने भरलेले ट्रक पकडल्याच्या बातम्या वाचनात येतात. ध्वनिप्रदूषण करणारे मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे उतरवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना आजतागायत एकाही मशिदीवरील भोंगा उतरवण्याचे धाडस राज्याच्या पोलिसांनी दाखवलेले नाही. न्यायालयाचे असे अनेक आदेश आणि निकाल आहेत, कायदे आहेत ज्यांच्या अंमलबजावणीत पोलीस यंत्रणा आणि राज्य सरकारने नेहमीच बोटचेपे धोरण स्वीकारले आहे. हा भेदभाव कशासाठी?