>>सुनील कुवरे<<
विद्यार्थी खेळण्याबागडण्याच्या वयात शाळेतून घरी आल्यावर अनेक निरर्थक गोष्टीत गुंतला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होत नाही. या सर्व गोष्टी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत आदेश काढले, पण केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्य सरकार आणि शिक्षण संस्था याला कितपत प्रतिसाद देतात हा प्रश्न आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याचा इतिहास पाहिला तर न्यायालय किंवा केंद्र सरकारने विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक विषयाबाबत नियुक्त केलेल्या समित्या काही निर्णय देतात, परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत होता. अखेर केंद्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराबाबत निर्णायक भूमिका घेतली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य आणि शिक्षण संस्थांना दिले. या निर्णयानुसार पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन दीड किलो, तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन दोन ते तीन किलो आणि सहावी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन साडेचार किलो, तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली. कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक वजनाचे दप्तर नको असा सक्त आदेश मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने काढला आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी होईल आणि वजनदार शिक्षण पद्धतीला चाप बसेल. कारण गेल्या काही वर्षांपासून अभ्यासापायी विद्यार्थ्याला क्षणाचीही उसंत मिळत नव्हती. विद्यार्थी खेळण्याबागडण्याच्या वयात शाळा, घरी आल्यावर शिकवणी, गृहपाठ, प्रकल्प तयार करणे अशा अनेक निरर्थक गोष्टीत गुंतला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होत होता हा खरा प्रश्न होता. या सर्व गोष्टी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत आदेश काढले, पण केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्य सरकार आणि शिक्षण संस्था याला कितपत प्रतिसाद देतात हा खरा प्रश्न आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर न्यायालय किंवा केंद्र सरकारने विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक विषयाबाबत नियुक्त केलेल्या समित्या काही निर्णय देतात, परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती.
विद्यार्थ्यांच्या दप्तराबाबत 1990 साली तत्कालीन शिक्षणमंत्री सुधीर जोशी यांनी काही निर्णय घेतले होते. नंतर 1994 साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या प्रा. यशपाल समितीने पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गृहपाठ नसावा. या वर्गातील मुलांना फक्त एक वही आणि पुस्तक असावे. तेसुद्धा घरी नेण्याची मुभा नसावी. मुलांच्या दप्तरांचा भार कमी करावा आदी मूलगामी शिफारसी शाळेतील विद्यार्थ्यांबाबत केंद्र सरकारला केल्या होत्या. त्यानंतर 2000 मध्ये राजपूत समिती 2006 मध्येसुद्धा केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विषयाबाबत नियमावली तयार केली. त्यात दप्तराच्या ओझ्याबाबत नियम होते. तसेच असोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री अर्थात असोचेम या संस्थेनेसुद्धा 2012 मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांवरील दप्तराच्या ओझ्याविषयी सर्वेक्षण केले होते. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील 10 वर्षांच्या खालील विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 58 टक्के विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या वजनाने पोक आले आहे. स्वतःच्या वजनाच्या 35 टक्क्यांच्या आसपास वजनाचे दप्तर प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी पाठीवर वाहतात. आतापर्यंत अनेक संस्थांनी शालेय शिक्षणाबाबत सर्वेक्षण केले. तसेच केंद्र सरकारने विद्यार्थ्याच्या भवितव्याबाबत अनेक शैक्षणिक योजना आखल्या गेल्या, पण त्या सर्व योजना कागदावरच राहिल्या. प्रत्यक्षात त्या कधी अमलात न येता फक्त कागदी घोडे नाचवले गेले, परंतु आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी केले. तसेच पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थांना गृहपाठ नाही. शिवाय या विद्यार्थ्यांना भाषा आणि गणित हे दोनच विषय शिकविण्यात यावेत तर तिसरी, चौथीच्या विद्यार्थ्यांना भाषा, गणित आणि सामान्य विज्ञान हे विषय शिकविले जावेत.
दप्तराचे ओझे हे कमी झाले पाहिजे, परंतु विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे हा मुद्दा केवळ पुस्तके, वह्या व अन्य शैक्षणिक साहित्याचे वजन एवढय़ापुरता मर्यादित नाही. याच्या मुळाशी आहे विद्यार्थ्यांवर असलेल्या अपेक्षांचे ओझे! यात प्रामुख्याने पालकांचे विद्यार्थ्यांकडून असलेले अपेक्षांचे ओझे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे वाढते असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पूर्वी विद्यार्थ्यांना नेमकीच वह्यापुस्तके दिली जायची. आता मात्र तासातील सर्वच पुस्तके, वह्या विद्यार्थी शाळेत घेऊन जातात. त्यामुळे लहान वयात जड दप्तरे वाहून नेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नंतरच्या काळात पाठीच्या मणक्याचे आजार जडतात हे वैज्ञानिक अहवालातून समोर आले आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. मात्र हा निर्णय सरकारने घेण्यापूर्वी शालेय स्तरावर शाळा आपल्या अधिकारात बरेच काही करू शकल्या असत्या. कारण ते त्यांच्या हाती होते. तसेच शिक्षणाचा खरा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असायला हवा. मात्र विद्यार्थी सोडून भलतेच काहीतरी करणे म्हणजे शिक्षण नव्हे. शिक्षणाचा उपयोग दैनंदिन जीवनात आणि व्यवहारात झाला पाहिजे, पण आजच्या शिक्षण पद्धतीत होताना दिसत नाही. त्यासाठी मुलांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण शाळेत मिळते का हे पाहणेही आवश्यक आहे. पूर्वीच्या शिक्षकांमध्ये विद्यार्थी घडविण्याची ओढ होती.
तेव्हा केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील बदलांबाबत आजवरचा अनुभव पाहता कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी पूर्णपणे होत नाही. त्यामुळे मूळ हेतू फसतो. मात्र आता काढलेला हा आदेश निव्वळ कागदावर राहू नये. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊन विद्यार्थांना खऱ्या अर्थाने मिळावा. तसेच हेतू चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी शाळा करीत आहेत की नाही याची खात्री राज्याच्या शिक्षण खात्याने करून घ्यायला हवी.
