लेख : शाळांचे शुल्क नियंत्रण : कायदा आहे; नियंत्रण नाही

64

>> डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी

अवाजवी शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी शुल्क नियंत्रण कायदा केला. मात्र हा कायदा होऊनही अनेक खासगी शाळा, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करून पालकांना वेठीस धरत आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेही याविषयी अनेक तक्रारी आल्या आहेत, पण शासकीय यंत्रणांकडूनही न्याय मिळत नसल्याने पालकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. शासनाने याबाबतीत कठोर होऊन शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा अशी अपेक्षाही आहे.

सध्या विविध शैक्षणिक कायदे असूनही त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. अवाजवी शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी शुल्क नियंत्रण कायदा केला. मात्र हा कायदा होऊनही अनेक खासगी शाळा विनाअनुदानित शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करून पालकांना वेठीस धरत आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेही याविषयी अनेक तक्रारी आल्या आहेत, पण शासकीय यंत्रणांकडूनही न्याय मिळत नसल्याने पालकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. कायद्याचा कुठलाही धाक नसल्याने बऱ्याच शाळा शुल्कवाढीसह विविध माध्यमांतून पालकांची पिळवणूक करीत आहेत. गेल्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या फतव्यामुळे शुल्क आकारणी ज्या त्या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडेच सोपवल्यामुळे राज्य सरकारने ‘शाळा’ म्हणजे चराऊ रान असेच अधोरेखित केले आहे.

अवाजवी शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी शुल्क नियंत्रण कायदा केला. मात्र हा कायदा होऊनही अनेक खासगी शाळा, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करून पालकांना वेठीस धरत आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेही याविषयी अनेक तक्रारी आल्या आहेत, पण शासकीय यंत्रणांकडूनही न्याय मिळत नसल्याने पालकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. कायद्याचा कुठलाही धाक नसल्याने बऱ्याच शाळा शुल्कवाढीसह विविध माध्यमांतून पालकांची पिळवणूक करीत आहेत आणि आता तर गेल्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या फतव्यामुळे शुल्क आकारणी ज्या-त्या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडेच सोपवल्यामुळे राज्य सरकारने ‘शाळा’ म्हणजे चराऊ रान असेच अधोरेखित केले आहे.

शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क रचना, कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रश्न, न्यायालयाने दिलेले निकाल, तज्ञांची मते या सर्वांचा विचार करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा नवा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात शाळांसाठी खासगी शाळा अधिनियम (एमईपीएस), 1977, शाळा संहिता, 1968 आणि महाराष्ट्र परिसंस्था हस्तांतरण कायदा, 1971 असे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात बरेच बदल झाले. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदाही (आरटीई) लागू झाला. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गुजरात सरकारने सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. त्या अंतर्गतच शाळांना शुल्कवाढ करावी लागते. त्या पद्धतीने  महाराष्ट्रातही ही मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक असल्याची जोरदार मागणी सर्वच पालकांनी केली होती. तसेच ही वाढ करताना शाळेचा वार्षिक ताळेबंद शासनाला सादर करण्याची सक्ती करायला हवी. सध्याच्या कायद्यानुसार असा ताळेबंद सादर करणे आवश्यक असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबतीत कठोर होऊन शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा अशी अपेक्षाही आहे.

राज्यात इतर कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असताना शुल्कवाढीबाबत राज्य शासनाकडून दुजाभाव केला जात आहे. किंबहुना अशा अपप्रवृत्तीला खतपाणीच घातले जात आहे. शिक्षणमंत्र्यांकडून पालकांच्या भावनांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. शाळाविरोधात पालक पुढे येत असले तरी अधिकारी व शासन त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामुळे पालकांच्या पदरी नेहमीच निराशा येत आहे. समितीकडे तक्रार करूनही त्यावर वेळेवर सुनावणी होत नाही. याचा गैरफायदा शाळा घेत आहेत.

मूलभूत बाब ही आहे की, कायद्यात शुल्क नियंत्रण कसे करावे याचाच उल्लेख नाही. त्यामुळे पालकांनी तक्रार कशी व कोणत्या आधारे करायची? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इमारत बांधणी, आयटी, शिक्षकांचे वेतन अशी विविध कारणे पुढे करून शुल्कवाढ केली जात आहे. शाळांमधूनच शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्याची सक्तीही केली जात आहे. हे अन्यायकारक नव्हे काय? कायद्याबाबत पालकांमध्ये अज्ञान असून शासनाने त्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी अनेक पालक पुढे येत नाहीत. याचा गैरफायदा शाळा घेत आहेत, तर अनेक संस्थाचालक राजकीय किंवा उद्योगक्षेत्रातील असतात. पालकांनी विरोध केला तर संबंधितांना लक्ष्य करून त्रास दिला जातो. याचा पालकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर मानसिक परिणाम होत असल्याचा अनुभवही पुढे आला आहे.

काय करायला हवे?

  • शाळांचे मानांकन व्हावे : कोणत्याही सोयीसुविधा, शैक्षणिक दर्जा नसतानाही अनेक शाळा शुल्कवाढ करतात. हे रोखण्यासाठी शाळांची विविध श्रेणीमध्ये (ग्रेड) विभागणी व्हावी. अशी विभागणी झाल्यास कोणती शाळा चांगली आहे हे पालकांना लगेच समजेल. तसेच त्यानुसार शाळांचे शुल्कही निश्चित करता येईल. या माध्यमातून शाळांचे लेखापरीक्षणही करता येईल.
  • शुल्कवाढविरोधात कायदा असूनही त्याची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. विभागीय नियंत्रण समितीकडे पालकांना तक्रार करता येत नसल्याने या कायद्याला तसा अर्थच नाही. पालकांचे हितच साधले जात नसून प्रश्न तसे अनुत्तरित राहतात. पालकांनी केवळ संघर्षच करायचा का? याबाबतच्या समित्यांमध्ये पालकांनाही सामावून घ्यायला हवे. पालक असंघटित असल्याने शाळांसह राज्य शासनाकडूनही दुर्लक्ष केले जात आहे.
  • शाळांवर कारवाईबाबत शासनाच्या उदासीनतेमुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याची नाराजीही पालकांकडून व्यक्त होत आहे.

पालकांच्या तक्रारी

  • शुल्क नियंत्रण कायद्यात अनेक त्रुटी.
  • अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा नाही.
  • पालकांना विभागीय समितीकडे तक्रार करता येत नाही.
  • तक्रार करूनही सुनावणी होत नाही.
  • शाळांवर कारवाईबाबत उदासीनता.
  • कायद्यातील तरतुदींबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ.
  • केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात.
  • संस्थाचालकांच्या हिताचेच निर्णय घेतले जातात.

पालकांच्या मागण्या

  • शाळांच्या शुल्क आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोणत्याही सूचना अद्यापही दिलेल्या नाहीत. निर्णय न घेताच सरकारने शुल्काबाबत ज्या त्या शाळा व्यवस्थापनावर निर्णय सोपविल्याने त्यांना आयतेच चराऊ रान मिळाले आहे. हे पालकांवर अन्यायकारक असून ते ताबडतोब थांबवावे व गुजरात सरकारने सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही त्याप्रमाणे शुल्क मर्यादा निश्चित करावी.
  • पालकांनाही विभागीय समितीकडे तक्रार करता यावी.
  • नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई व्हावी.
  • कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी.
  • पालकांमध्ये जागृती करण्याची गरज.
  • तक्रारींचे तातडीने निराकरण व्हावे.
  • सर्व मंडळांच्या शाळांवर वचक असावा.
  • पालकांवर कुठलीही सक्ती नको.
  • आणि हे सर्व घडून येण्यासाठी पालकांची एक संघटना हवी.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या