मुद्दा – कातळशिल्प : पुरातत्व खात्याचे दुर्लक्ष

32

>> दि. मा. प्रभुदेसाई

काही दिवसांपूर्वी राजापूरला गावी गेलो होतो. एक दिवस ‘देवाचे गोठणे’ या गावी गेलो. लेखक माधव कोंडविलकर यांच्यामुळे काही वर्षांपूर्वी साहित्यिक विश्वात हे गाव बरेच गाजले होते. तेथे जाताना क्षीण झालेला धूतपापेश्वरचा धबधबा पाहिला. तेथील मंदिर पाहिले आणि एक परशुराम मंदिर पाहिले. चिपळूणलाही परशुरामाचे मंदिर पाहिले. पण आम्ही आलो होतो ‘देवाचे गोठणे’चे प्रसिद्ध ‘कातळशिल्प’ पाहायला. गावातून बराच चढ चढल्यावर आम्ही एका मोठय़ा विस्तृत माळरानावर आलो. माझ्या मते ते सर्व माळरान जांभ्या दगडाचे आहे आणि मध्ये थोडासाच काळा कातळ आहे. त्यावरच एक मानवाकृती खोदलेली आहे. तेच ‘कातळशिल्प.’ त्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्या मनुष्याकृतीच्या बेंबीमध्ये चुंबकत्व आहे. तुम्ही ते प्रयोग करून पाहू, अनुभवू शकता. आमच्यापैकी एकाने त्याचा भ्रमणध्वनी बेंबीजवळ नेला तर लगेच त्यावर ‘माझ्या निकटच्या संपर्कात येऊ नका’ असा संदेश आला.

देशाच्या कायद्याप्रमाणे पुरातन वस्तू अथवा वास्तूत पुरातत्व खाते काहीही बदल, दुरुस्ती करू शकत नाही हे बरोबर आहे, पण त्याचे शक्यतो जास्तीत जास्त काळापर्यंत संरक्षण आणि जतन करणे हे तर त्या खात्याचे कर्तव्य आहे की नाही? मला वाटते या कर्तव्याचाच त्या खात्याला विसर पडला आहे. वस्तू किंवा वास्तू आहे तशीच राहील यावर फक्त लक्ष द्यायचे एवढेच काम त्यांना उरले आहे.

या कातळशिल्पाला त्या प्रचंड माळरानावर अक्षरशः ऊन, वारा, थंडी, पाऊस, वादळ यांना तोंड देण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले आहे. यामुळे त्याची झीज होऊन त्याचे अस्तित्वच नष्ट झाले तर पुरातत्व खात्याने त्याचे कर्तव्य योग्यतऱहेने केले असे म्हणता येईल?

गड-किल्ल्यावर आवरण घालता येत नाही. पण सपाट जमिनीवर असलेल्या अशा शिल्पाच्या जतनासाठी, संरक्षणासाठी वरून आणि तिन्ही बाजूंनी बंद असलेली एक मोठी खोली बांधता येईल. चौथ्या बाजूला प्रेक्षकांसाठी प्रवेशद्वार असावे. पूर्ण शिल्पाभोवती प्रदक्षिणा घालता येईल एवढी ती वास्तू मोठी असावी. बाजूंनी बंद करण्यास परवानगी नसेल तर निदान वर छप्पर उभारावे आणि शिल्पाच्या चारी बाजूंना एकदोन फूट उंचीचे सिमेंटचे बांध घालावेत. म्हणजे त्यावरून पाण्याचे लोंढे वाहणार नाहीत, झीज होणार नाही. खरे तर याची पूर्ण व्यवस्था त्या गावातील ग्रामपंचायतीकडे सोपविता येईल किंवा एखादी संस्था, मंडळावरसुद्धा ही जबाबदारी पुरातत्व खाते सोपवू शकते. महाराष्ट्र शासनानेही याबाबतीत त्वरित सकारात्मक कारवाई करावी ही अपेक्षा!

n दि. मा. प्रभुदेसाई

आपली प्रतिक्रिया द्या