लेख – स्वच्छता अभियान; निकष बदलण्याची गरज

>> सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

स्वच्छता ही नागरिक, पालिकांची ‘कार्यसंस्कृती ’ व्हायला हवी. म्हणूनच स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हे केवळ ठरावीक काळासाठीचे अभियान न राहता ते दीर्घकालीन अभियान व्हायला हवे. देशातील संपूर्ण नागरिकांची स्वच्छतेविषयीची मानसिकता बदलली आहे. आता गरज आहे ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन व संलग्न लोकप्रतिनिधी यांच्या मानसिकतेत बदल करण्याची. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती स्वच्छ भारत अभियानाचे निकष अधिक व्यापक व पायाभूत सुविधांची उद्दिष्टपूर्ती योजण्याची.

गेल्या 5 वर्षांतील स्वच्छ अभियानांतर्गत केवळ बाह्य रंगरंगोटी केला जाणारा करोडो रुपयांचा खर्च पाहता संपूर्ण स्वच्छ सर्वेक्षण योजनेचे पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे वाटते. केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान’ अधिक व्यापक करणे गरजेचे वाटते. करदात्या नागरिकांच्या पैशाला खऱया अर्थाने न्याय मिळण्यासाठी या अभियानाचे निकष केवळ रस्त्यावरील रंगरंगोटीपुरते मर्यादित न ठेवता ते अधिक व्यापक करायला हवेत. नागरिकांचे दैनंदिन जगणे सुसह्य होण्यासाठी पायाभूत सुविधांची अत्यंत निकड असते. गेल्या 5 वर्षांत स्वच्छ अभियानात टॉप 10 असणाऱया महापालिकेत आरोग्यासारख्या पायाभूत सुविधेची वानवा आहे हे कोरोनाने सोदाहरण समोर आणले आहे. शहरे स्वच्छ असली तरी परिपूर्ण नाहीत हेच यातून सिद्ध होते. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकांत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात स्पर्धा निर्माण होते, पालिका आवश्यक पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण होण्यासाठी सर्व स्वच्छ अभियानाच्या निकषात बदल करणे गरजेचे आहे.

घराच्या बाह्य रंगरंगोटीला तेव्हाच अर्थ प्राप्त होतो, जेव्हा की त्या घरात आवश्यक सुविधा आहेत. घरात गॅसऐवजी गृहिणीचे हाल हाल करणारी चूल ठेवून केल्या जाणाऱया घराच्या बाह्य रंगरंगोटीला व्यावहारिक पातळीवर अर्थ नसतो. तसेच पालिकांच्या बाबतीतदेखील म्हणता येईल. पाश्चात्त्य देशातील शहरांच्या बाह्य सौंदर्यीकरणाचे अनुकरण करताना ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, त्यांनी आधी नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरवल्या आहेत, त्यांची पूर्तता झाल्यानंतर शहरांचे सौंदर्यीकरण केले जाते. शहरे हा स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने 300 कोटी खर्च करणाऱया महापालिकेत जर प्रत्येक प्रभागात आरोग्य सुविधा नसेल तर केवळ बाह्य रंगरंगोटी नागरिकांच्या दृष्टीने निरर्थक ठरते. शहरातील भिंती, रोड डिव्हायडर, फुटपाथ रंगवणे त्या वेळेस समर्थनीय ठरते जेव्हा पालिकांत आवश्यक पायाभूत सुविधांची परिपूर्ती केली जात आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, ज्या अपारदर्शक पद्धतीने शहरांच्या रंगरंगोटीवर कोटय़वधी रुपये प्रतिवर्षी खर्च केले जातात ते लक्षात घेता भविष्यात सर्व महानगरपालिकांच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आर्थिक पारदर्शकता येणे अत्यंत निकडीचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पारदर्शक कारभार हा निकषदेखील सर्व स्वच्छ अभियानात समाविष्ट करणे गरजेचे वाटते.

विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्तीची ‘खरी’ पारख होण्यासाठी त्याची ठरवून परीक्षा न घेता ती आकस्मिकपणे घेणे अधिक उचित ठरते. त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांच्या एका परीक्षेवरून त्याचा दर्जा जोखणे व्यवहार्य ठरत नाही. दर्जा, मग तो विद्यार्थ्यांचा असो की शहरांचा, सातत्यपूर्ण मूल्यांकन हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. मांडायचा मुद्दा हा आहे की, स्वच्छ सर्वेक्षण करताना केंद्रीय पथकाने ठरवून केलेल्या पाहणीबरोबरच प्रशासनाकडून ‘दाखवली’ जाणारे शहर आणि ‘प्रत्यक्षातील जमिनीवरील वास्तव असणारे शहर’ जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे आकस्मिक इन्स्पेक्शनदेखील करणे गरजेचे वाटते. खरे तर केंद्रीय पथकाने भेट दिलेल्या काळातील वस्तुस्थितीवरून शहराचा दर्जा न ठरवता तो त्या शहराच्या वर्षभराच्या वास्तवावरून ठरवायला हवा. असे मूल्यांकन अधिक परिणामकारक ठरते. ठरवून सर्वेक्षण केले जात असल्यामुळे विद्यार्थी जसा परीक्षेच्या आधी केवळ अभ्यास करून वेळ मारून नेतो तसे पालिका करत आहेत.

या उपक्रमात सर्वाधिक गुण आहेत ते हागणदारी मुक्तता आणि घन कचऱयाचे संकलन, वहन आणि विल्हेवाट प्रक्रिया. यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही की, सर्वच महानगरपालिका ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्याची सक्ती सोसायटय़ांना करत आहेत. ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे याविषयी दुमत नाही, परंतु नागरिकांनी वेगवेगळा केलेला कचरा जर पालिका एकाच वाहनातून गोळा करणार असेल तर मग कचरा वर्गीकरणाचे गुण देणे ही सर्वांच्याच डोळ्यात धूळफेक नाही काय? प्रश्न हा आहे की, केंद्रीय पथक कुंडय़ावरील ओला आणि सुका कचरा नावे वाचून गुण देणार की संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष पाहणार?

शहरांचे वास्तव खऱया अर्थाने जाणून घेण्यासाठी या सर्वेक्षणात ज्या नागरिकांसाठी पालिका चालवल्या जातात त्यांचा सहभाग या सर्वेक्षणात नोंदवला जाणे गरजेचे वाटते. शहरांचे मूल्यांकन ज्या 71 मापदंडाच्या आधारावर केले जाणार आहे, त्या त्या मापदंडास प्राप्त गुण जर नागरिकांसाठी खुले केले तर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान अधिक पारदर्शक ठरेल.

पायभूत सुविधांनी परिपूर्ण शहरे निर्माण होण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात स्वच्छतेच्या निकषाबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण दर्जा, आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा, शहरातील सांडपाणी विल्हेवाट व्यवस्था, पालिकांतर्गत असणारी गावे त्यात असणाऱया पायाभूत सुविधा अशा अन्य निकषांचादेखील समावेश करावा. सरकारने 4000 गुणांच्या मापदंडात स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निधीचा सुयोग्य विनियोग या निकषाचा अंतर्भाव करत त्यास 50 टक्के गुण राखीव ठेवावीत अशी करदात्या नागरिकांची अपेक्षा आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर आवश्यक पायाभूत सुविधा अगदी सहजपणे निर्माण होऊ शकतील. केवळ रंगरंगोटीवर करोडो रुपये खर्च करणाऱया पालिकेत जर शाळांना प्रत्येक वर्गासाठी वर्गखोली नसेल, प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक नसेल, प्रत्येक प्रभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसेल तर शहराच्या रस्त्यावरील रंगरंगोटीला नागरिकांच्या दृष्टीने तसा अर्थ उरत नाही . ‘विकास करताना निसर्गाची हानी’ या निकषाचादेखील विचार शहरांना ‘स्मार्ट व स्वच्छ शहर’ नामांकन देताना सरकारने करायला हवा .

स्वच्छता ही नागरिक, पालिकांची ‘कार्यसंस्कृती ’ व्हायला हवी. जी ठिकाणे स्वच्छ असतात, त्या ठिकाणी अस्वच्छता करण्यास नागरिक धजत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव आहे आणि म्हणूनच स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हे केवळ ठरावीक काळासाठीचे अभियान न राहता ते दीर्घकालीन अभियान व्हायला हवे.

देशातील संपूर्ण नागरिकांची स्वच्छतेविषयीची मानसिकता बदलली आहे. आता गरज आहे ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन व संलग्न लोकप्रतिनिधी यांच्या मानसिकतेत बदल करण्याची. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती स्वच्छ भारत अभियानाचे निकष अधिक व्यापक व पायाभूत सुविधांची उद्दिष्टपूर्ती योजण्याची. स्थानिक स्वराज्य संस्था आजदेखील प्रतिवर्षी करोडो रुपये खर्च करतात, पण त्यांचे प्राधान्यक्रम मात्र लोकाभिमुख नसतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाचे निकष अधिक व्यापक व शहरांच्या पायाभूत सुविधा परिपूर्ण होतील अशा दृष्टीने सुनिश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या