- योगेंद्र ठाकूर
हिंदी भाषेतील साहित्य कसदार आहे. हिंदी भाषेतील चित्रपटसृष्टीचा बोलबाला आहे. देशातील भाषाप्रेमींना हिंदी भाषेविषयी आदर आहे. इतर भाषेचा सन्मान व आदर राखणे ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे. इतर प्रादेशिक भाषा बंगाली, मल्ल्याळम्, तेलुगू, तामीळ आणि मराठी या समृद्ध भाषा असताना हिंदी भाषेचे फक्त अवडंबर सर्वत्र माजवले जात आहे, हे कितपत योग्य आहे? म्हणून हिंदी भाषेची गणना राष्ट्रभाषा न करता प्रादेशिक भाषा म्हणून करावी तसेच हिंदी भाषा सगळ्यांवर लादण्यात येऊ नये.
हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे हे नेहमी सांगितले जाते. तरी हिंदीला असा अधिकृत दर्जा देण्याचा कुठलाही निर्णय घटना परिषदेत झाला नाही. उत्तरेकडील राज्ये असा दावा करीत असली तरी तो खोटा प्रचार आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला तर वास्तवता वेगळी आहे.
देशाच्या तामीळनाडू, तेलंगणा, आंध‘ प्रदेश, केरळ, कर्नाटक प्रदेशात तसेच बंगाल, आसाम, ओडिशासह ईशान्येकडील पाच प्रदेशांत हिंदीला कडाडून विरोध आहे. त्या प्रदेशांत हिंदीला कुणी विचारत नाही. याचाच अर्थ असा की, देशातील अर्धी लोकसंख्या हिंदीला राष्ट्रभाषा मानत नाही. केंद्र सरकारच्या हिंदीतून आलेल्या परिपत्रकांना हिंदीतून उत्तराचा आग्रह असताना, आदेश असताना दक्षिणेकडील राज्ये हिंदीतून उत्तर न देता इंग्रजीतून उत्तर देतात किंवा त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतून उत्तर देतात. त्यांची ही कृती योग्य असल्याचा निर्वाळा मद्रास हायकोर्टाने एका केसमध्ये दिला आहे. तेव्हा हिंदी लादण्याचा प्रकार दक्षिणेकडील राज्ये खपवून घेत नाहीत हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.
काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून प्रादेशिक भाषेला वगळून हिंदीला प्राधान्य देण्याची अधिसूचना काढली होती. त्याला दक्षिणेतील द्रमुक, अण्णा द्रमुक आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना, तसेच तेलगु देशमच्या आणि तृणमूलच्या खासदारांनी विरोध केल्यानंतर ही अधिसूचना मागे घेण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर हिंदीचे हे असेच आक्रमण प्रादेशिक भाषांवर सर्रास चालू आहे. त्यामुळे हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असा सतत लादण्याचा प्रयत्न उत्तरेकडील राज्य आणि राज्यकर्ते करतात.
हिंदुस्थान सरकारची कामकाजाची भाषा आणि निरनिराळ्या राज्य सरकारांशी जोडण्याची भाषा म्हणून हिंदी ठरवण्यात आली; परंतु याचा अर्थ हिंदीला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, असे नाही. हिंदुस्थानचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू पुन्हा पुनः सांगत असत की, नुसती हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात दाखल केलेल्या सर्व भाषा या राष्ट्रभाषाच आहेत. हिंदी ही राष्ट्रभाषाच आहे, अशा भावनेने हिंदी भाषिकांनी इतर अहिंदी भाषकांवर वर्चस्व दाखवू नये. अशी त्यांची इच्छा होती. हिंदी भाषेचा अतिरेक करून ती प्रादेशिक भाषांच्या लोकांवर लादली तर त्या भाषेतील लोक आंदोलन करतील, कदाचित बंडही करतील, अशी भीतीही पंडित नेहरूंना वाटत होती. तामीळनाडू, केरळ, आंध्र‘ प्रदेश आणि आसाम, पश्चिम बंगालसह ईशान्येकडील राज्यांत हिंदीविरोधात अधूनमधून आंदोलन चालूच असते हे आपण पाहतो.
हिंदुस्थानच्या संविधानाच्या 343 अनुच्छेदित कलम 1 मध्ये संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल, असे नमूद केले आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की, 343व्या अनुच्छेदात हिंदीला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हटले नाही तर कार्यालयीन भाषा म्हटले असा होतो.
स्वातंत्र्यानंतर हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी, असे अहिंदी लोकांनाही वाटायचे; परंतु त्यांच्या अतिरेकी वापरामुळे अहिंदी भाषिक सावध झाले. घटना समितीत जुलै 1947 ते 26 ऑगस्ट 1949 पर्यंतचा वृत्तांत ग‘ओनव्हिल ऑस्टिनच्या ‘द इंडियन कॉन्स्टिटय़ुशन’ या ग्रंथातील ‘द हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाईज’ या मथळ्याखाली विस्तृतपणे आला आहे. घटना समितीत या हिंदी अतिरेक्यांचे नेतृत्व बाळकृष्ण शर्मा, डॉ. रघुवीर, घनश्यामदास गुप्ता, सेठ गोविंददास, टंडन, सक्सेना आणि पंडित रविशंकर शुक्ला यांच्याकडे होते. त्यांचा दृष्टिकोन देशातील सर्व स्तरावर हिंदीचाच वापर व्हावा म्हणून होता; पण घटना समितीतील इतर भाषिकांनी हा त्यांचा डाव हाणून पाडला. हिंदीला कार्यालयीन भाषा म्हणून मान्यता दिली; पण तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचे नाकारले. हिंदी ही राष्ट्रभाषा होऊ शकत नाही. कारण एकतर ती सर्व देशात बोलली जात नाही. जर एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषेचा मान द्यायचा असेल तर हिंदीपेक्षा जास्त विकसित असलेल्या मराठी, बंगाली, तामिळी, तेलगू भाषांचा विचार झाला पाहिजे असाही युक्तिवाद पुढे आला. घटना समितीतील काही सदस्यांच्या प्रखर विरोधामुळे हिंदी ही केवळ कामकाजाची भाषा म्हणून राहिली. समितीतील इतर विशाल दृष्टीच्या सभासदांमुळे ही अनुसूची संविधानात जोडण्याचा आग्रह धरताना श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख म्हणाल्या होत्या की, “फॉर सायकॉलॉजिकल रिझन्स, वुई हॅड दिज लँग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिटय़ुशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीईंग इग्नोर्ड ऑर वाईप आऊट बाय हिंदीवालाज’’. घटना समितीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे शंकरराव देव यांनी त्या वेळी असे म्हटले होते की, “वुई कॅनॉट होप टू हॅव वन लँग्वेज फॉर द होल कण्ट्री ऍण्ड द सेम टाईप वर्क फॉर इनरिचमेण्ट ऑफ द रिजनल लँग्वेज’’.
हिंदी भाषेतील साहित्य कसदार आहे. हिंदी साहित्यिकांनी आपल्या कलाकृतींचा अटकेपार झेंडा लावला आहे. हिंदी भाषेतील चित्रपटसृष्टीचा बोलबाला आहे. देशातील भाषाप्रेमींना हिंदी भाषेविषयी आदर आहे. इतर भाषेचा सन्मान व आदर राखणे ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे. इतर प्रादेशिक भाषा बंगाली, मल्ल्याळम्, तेलुगू, तामीळ आणि मराठी या समृद्ध भाषा असताना हिंदी भाषेचे फक्त अवडंबर सर्वत्र माजवले जात आहे, हे कितपत योग्य आहे? म्हणून हिंदी भाषेची गणना राष्ट्रभाषा न करता प्रादेशिक भाषा म्हणून करावी तसेच हिंदी भाषा सगळ्यांवर लादण्यात येऊ नये. कारण संपूर्ण राष्ट्र जेव्हा हिंदीला आपले म्हणेल तेव्हाच ‘वन नॅशन ऍण्ड वन लँग्वेज’ हे स्वप्न पूर्ण होईल आणि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होईल.
