लेख – अवकाळी पाऊस आणि हवालदिल शेतकरी

>> सुनील कुवरे

महाराष्ट्र शेती क्षेत्रातील देशातील एक पुढारलेले राज्य आहे, तेव्हा सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांनाही दिलासा देणारी व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. तसेच अवकाळी पावसापासून शेतीला कसे वाचवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. विकसित होणारे तंत्रज्ञान त्यासाठी उपयोगात आणले पाहिजे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली तर देशापुढे संकट उभे राहील

बदलत्या हवामानामुळे राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अनेक संकटांचा सामना करत आहे. कधी अस्मानी संकट, तर कधी सुलतानी संकटाला सामोरा जात आहे. आता होळी पौर्णिमेपासून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण महाराष्ट्र तसेच कोकणचा काही भाग या सर्व भागांतील अनेक जिह्यांना गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा बसत आहे. या अवकाळी पावसाने काही लोकांचे बळी घेतले. मुकी जनावरे दगावली. या वेळी अवकाळी पावसाने नेमके किती हेक्टर शेती क्षेत्राचे नुकसान झाले याची सरकारी आकडेवारी अजून समोर आली नाही, परंतु अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, मका, तूर आदी प्रमुख पिकांसह आंबा, केळी, पपई आणि द्राक्षे अशा प्रकारच्या फळबागांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आंब्यासारख्या महत्त्वाच्या पिकावर बुरशीजन्य रोगाची लागण होण्याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हिंदुस्थानी कृषी मालाला चांगले दिवस आले असताना अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. अवकाळी  पावसाने अवकळा आल्याने शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. ज्याची आशा होती, त्याचीच पूर्ण माती झाली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

देशातील प्रत्येक राज्यात तेथील परिस्थितीनुसार शेतीची  वेगवेगळी पिके घेतली जातात. कधी खरीप हंगामात, तर कधी रब्बी हंगामात पिके घेतली जातात. आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक भागांत गहू, हरभरा, तूर, ऊस, कांदा अशी पिके घेतली जातात. जळगावात केळी, नाशिक, सांगली जिह्यांत द्राक्षे, कोकणात आंबा, काजू, विदर्भात संत्रे, कापूस, सोयाबीन अशी प्रत्येक भागात अनेक पिके घेतली जातात, परंतु अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने संपूर्ण नुकसान केले आहे. अर्थात राज्य सरकार आणि नोकरशाहीला त्याचे गांभीर्य नाही. यात काही नवीन नाही. विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले, तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सरकारला सांगावे लागले. खरे तर सरकारने अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक होते. तसेच मंत्र्यांनी बांधावर जाणे गरजेचे होते. राज्याचे कृषिमंत्री काय करीत आहेत, हेच माहीत नाही.  सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले तरी शेतकऱ्यांना तलाठय़ाशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. तसेच पीक विम्यासाठी 72 तासांत ऑनलाइन नोंदणी करावी. सरकारने असे आश्वासन दिले असले तरी सरकारी मदत पदरात पडेपर्यंत काही खरं नसते हा आजवरचा अनुभव आहे. सत्तेवर असलेले  हे सरकार फक्त जाहिरात करण्यात वाकबगार आहे.

एकीकडे नैसर्गिक संकट, तर दुसरीकडे कांदा, सोयाबीन, तुरीला भाव नाही. टोमॅटो, कोथिंबीर व इतर भाजीपाल्याचे भाव अचानक कोसळले. शेतकरी कांदा विकण्यासाठी बाजारपेठेत गेला तेव्हा त्याच्या हातात सर्व खर्च वजा करून केवळ दोन रुपयांचा चेक हातात दिला गेला, तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून उलट पैसे वसूल केले गेले. हा कोणता न्याय आहे? नाशिक जिह्यातील शेतकऱ्यांना मेथी आणि कोथिंबीर फुकट  वाटण्याची वेळ आली. प्रत्येक पिकाचा आढावा घेतला तर अत्यंत विदारक चित्र दिसेल. तेव्हा शेतकऱ्याच्या मेहनतीची हीच किंमत? महाराष्ट्रात 2001 पासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 4 हजार 484 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. ही सरकारी आकडेवारी असून त्यातील जास्त आत्महत्या केवळ कांदा पिकाशी संबंधित आहेत. सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल 300 रुपये अनुदान जाहीर केले, पण 300 रुपयांच्या अनुदानाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. कारण कोणतेही पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रत्येक टप्प्यावर खर्च करावा लागतो. कांद्यासाठी एकरी खर्च हा सव्वा ते दीड लाख रुपये येतो. जवळपास तेवढाच खर्च फळबागायत करण्यासाठी येतो हे सरकारने लक्षात घ्यावे.

गेल्या काही वर्षांचा अभ्यास केला तर अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढत आहे. गेली चार वर्षे सतत अवकाळी पाऊस पडत आहे. त्यामुळे अवकाळी पावसाच्या संकटाला सामोरे जाणे हे शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजलेलेच आहे. हिंदुस्थान हा कृषिप्रधान देश आहे. हिंदुस्थानची 70 टक्के अर्थव्यवस्था शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून असली तरी सरकारच्या दृष्टीने शेती व शेतकरी यांना दुर्लक्षित आणि दुय्यम स्थान राहिले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमी कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या बाबतीत भरभरून बोलत असतात. काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतीत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. फक्त खतामध्ये अनुदान दिले. वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करत आहोत, पण शेतीवरील उत्पन्न दुप्पट कारण्यासाठी हे पुरेसे आहे काय? शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट न होता ते कमी होत आहे. शेतकऱ्याला मदतीचा हात न देणे सरकारला परवडणारे नाही. कारण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. महाराष्ट्र शेती क्षेत्रातील देशातील एक पुढारलेले राज्य आहे, तेव्हा सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांनाही दिलासा देणारी व्यवस्था उभारली गेली पाहिजे. तसेच अवकाळी पावसापासून शेतीला कसे वाचवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. विकसित होणारे तंत्रज्ञान त्यासाठी उपयोगात आणले पाहिजे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने या परिस्थितीवर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली तर देशापुढे संकट उभे राहील.