>> पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर
देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत कामगारांचे मोठे योगदान आहे, पण कामगारांचे अस्तित्व संपावयास लागले तर देशाची आर्थिक व्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होतील. त्यासाठी कामगार, संघटना यांचे अस्तित्व राहिले पाहिजे. त्यासाठी योग्य तो दृष्टिकोन व संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे. शासनानेसुद्धा औद्योगिक धोरणांचा पाठपुरावा करून विविध क्षेत्रांतील उत्पादन क्षेत्रे अधिकाधिक विकसित करण्याची गरज आहे. तरच खर्‍या अर्थाने कामगारांचे अस्तित्व अबाधित राहील.
एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार तसेच महाराष्ट्र दिन म्हणून ओळखला जातो. पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करून आपण अनेक ‘डे’ साजरे करण्यामध्ये धन्यता मानतो, पण आज संघटित व असंघटित कामगारांची परिस्थिती काय आहे याचा विचार करताना औद्योगिक क्षेत्रेच राहिली नाहीत तर कामगार कुठून येणार? 1990 पासून जागतिकीकरण, आधुनिकीकरण व मुक्त आर्थिक धोरण आणि त्याचे झालेले औद्योगिक क्षेत्रावरील परिणाम पाहता केवळ सेवा क्षेत्रे विस्तारली गेली. स्वाभाविकच कंत्राटी पद्धतीचे उदात्तीकरण होऊ लागले आणि हळूहळू कामगार देशोधडीला लागले. त्यानंतरच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारले गेले.
येथूनच कामगार चळवळ व कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ लागले आणि ही वास्तविकता आपण अनुभवत आहोत. माहिती तंत्रज्ञानात होत गेलेले बदल. मग Call Center, BPO, KPO क्षेत्रांनी आपले पाय पसरविण्यास सुरुवात केली. परिणामी आऊटसार्ंसगमध्येसुद्धा स्पर्धा वाढू लागली. काही प्रमाणात नोकर्‍या उपलब्ध होऊ लागल्या व वर्षाकाठी आकर्षक पे-पॅकेजसुद्धा मिळू लागले. त्या बदल्यात सेवा-शर्ती, कामाचे तास आणि जॉब सिक्युरिटी या सर्व गोष्टी व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर अवलंबून राहू लागल्या. याउलट म्हणजे जेव्हा कामगार संघटना अस्तित्वात होत्या तेव्हा त्यांच्या माध्यमातून कामगारांचे प्रश्न, समस्या, सेवाशर्ती सोडवल्या जात असत. त्यामुळे कामगार/कर्मचारी सुरक्षित होता, त्या 1970 ते 1990 या दोन दशकांत कामगार संघटनांचा प्रभाव होता. पुढे पुढे त्यातसुद्धा बदल होत गेले व या चळवळींना राजकीय स्वरूप प्राप्त होऊ लागले, प्रतिष्ठा मिळू लागली. त्याचाच फायदा घेऊन अनेकांनी आपली दुकाने थाटली. कामगार संघटनांचा राजकीय वापर होऊ लागला. मग संघटनांचा चेहराच बदलू लागला. पुढे पुढे तंत्रज्ञानात झपाट्याने बदल होऊ लागले. स्वाभाविकच त्याचा मनुष्यबळावर परिणाम होऊ लागला. बदलती परिस्थिती, जागतिक स्पर्धा या निकषांवर औद्योगिक धोरणे आखली गेली. यामुळे कामगार संघटनांमध्ये पेच निर्माण झाला. बदलत्या परिस्थितीत कंपनी वाचवायची का कामगारांचे हित जपत संघटना मजबूत करावयाची? त्यामुळे संघटित कामगार व ठेकेदारी कामगार यात दुही निर्माण झाली. याच परिस्थितीचा फायदा घेत अनेक कंपन्यांनी आपल्या जागा विकून प्रचंड पैसा केला, काही स्थलांतरित झाल्या, तर काही दुसर्‍या कंपनीत विलीन झाल्या. येथूनच कामगार वर्ग संपलाच अशी कुजबुज सुरू झाली. परंतु खासगीकरण, वाढती बेरोजगारी, सुरक्षित जॉब हे प्रश्न भविष्यात भेडसावणारच आहेत. त्यासाठी जीवनशैलीत व संस्कृतीत झालेले बदल आत्मसात करून संघटित होण्याची गरज आहे. आर्थिक मंदी काय कायमची नसते. परिवर्तनाच्या माध्यमातून आपण परिस्थितीवर मात करू शकतो.
आज NSSO तसेच NITI आयोगाच्या सर्व्हेनुसार बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे आणि ही समस्या केवळ आपल्या देशाची नाही, तर संपूर्ण जगाला हा प्रश्न भेडसावत आहे. आज शासकीय उद्योगसुद्धा डबघाईला आले असून BSNL आणि MTNL सारख्या दूरसंचार उद्योगात कर्मचार्‍यांचे पगार मिळत नाहीत. तीच परिस्थिती हवाई सेवेत AIR INDIA तर खासगी हवाई सेवेत JET- AIRWAY सारखी सेवा बंद पडली आहे. त्या कंपनीमधील जवळपास वीस हजार कामगारांचे भवितव्य अंधारात आहे. राज्य व केंद्र शासनाने यात तत्काळ हस्तक्षेप करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अप्रत्यक्षपणे रोजगारावर परिणाम झाला आहे. याबाबत दुमत असू शकते, पण वस्तू नाकारता येणार नाही जेवढी जास्त उत्पादन क्षेत्रे विकसित होतील तेवढ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. होणार विकास येणारे उद्योग प्रकल्प यांना विरोध करून अथवा ते बंद पाडून कोणाचेच भले होणार नाही आणि ते देशाला परवडणारे नाही. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत कामगारांचे मोठे योगदान आहे, पण कामगारांचे अस्तित्व संपावयास लागले तर देशाची आर्थिक व्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होतील. त्यासाठी कामगार, संघटना यांचे अस्तित्व राहिले पाहिजे. या सर्व वस्तुस्थितीवर आपण मात करू शकतो, पण त्यासाठी योग्य तो दृष्टिकोन व संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे. शासनानेसुद्धा औद्योगिक धोरणांचा पाठपुरावा करून विविध क्षेत्रांतील उत्पादन क्षेत्रे अधिकाधिक विकसित करण्याची गरज आहे. तरच खर्‍या अर्थाने बेरोजगारीवर मात होऊन कामगारांचे अस्तित्व अबाधित राहील.
