>>पंढरीनाथ सावंत
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या माहितीनुसार देशात जवळपास 70 टक्के शेतकरी कुटुंबे शेतीवर त्यांच्या कमाईपेक्षा जास्त खर्च करतात. अर्ध्याहून अधिक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. आंध्र व तेलंगणा राज्यांमध्ये कर्जबाजारीपणा 90 टक्क्यांहून जास्त आहे. प्रत्येक कुटुंबावर सरासरी एक लाख रुपये कर्ज आहे. केंद्र सरकार 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे आणि त्यासाठी ‘झेडबीएनएल’सारख्या नैसर्गिक शेती पद्धतीचा विचार केला जात आहे. ज्यामुळे शेतकऱयांना खते, बियाणी, कीटकनाशके वगैरे विकत घेण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहावे लागते ते कमी होत जाईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अंदाज-पत्रकावर बोलताना ‘झीरो बजेट’ शेती पद्धतीचा उल्लेख केला. काही प्रांतांमध्ये या पद्धतीचे प्रशिक्षण शेतकऱयांना दिले जात आहे, असे सांगून त्या संबंधात आंध्र प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांचा उल्लेख कुठे केला. पण झीरो बजेट फार्मिंगचा तपशील, ही पद्धत कुठे उगम पावली? कुणी तयार केली? व ती कशी आहे वगैरे काही सांगितले नाही.
वाचणाऱयांना आश्चर्य वाटेल, पण या पद्धतीचा संकल्पक, प्रवर्तक मराठी माणूस आहे. त्याचे नाव सुभाष पालेकर. त्यांना त्याबद्दल ‘पद्मश्री’ मिळाली. त्यांनी विकसित केलेल्या झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंग – झेडबीएनएफ प्रकल्प म्हणजे ‘शून्य बजेट नैसर्गिक शेती.’ त्यांनी 1990 च्या दशकात ही पद्धत हरितक्रांतीच्या प्रचलित पद्धतीचा पर्याय म्हणून तयार केली. रासायनिक खते, भरमसाट सिंचन यांच्याद्वारे चाललेल्या हरितक्रांतीच्या प्रयोगात जमिनीचा स्वतःचा कस, तो निर्माण करण्याची क्षमता नष्ट होते. खताच्या आणि बियाण्यांच्या सतत वाढत जाणाऱ्या किमती यामुळे शेतकऱयांचा कर्जबाजारीपणा व आत्महत्या यांचे प्रमाण चिंताजनक झाले आहे.
हे दुष्टचक्र भेदण्याचा उपाय पद्मश्री पालेकर यांनी तयार केला. त्याचेच नाव झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंग – झेडबीएनएफ. व्यापारी तत्त्वावर तयार केलेल्या रासायनिक खतांना त्यांनी संपूर्ण स्वदेशी, घरच्या घरी तयार करता येईल असा पर्याय तयार केला. देशी-परदेशी जर्सी किंवा होलस्टाइन गाईंचे नव्हे – शुद्ध देशी गाईंचे ताजे शेण, देशी गाईंचे मूत्र, गूळ, डाळींचे पीठ, पाणी आणि रासायनिक खताचा स्पर्श न झालेली माती पाणी- जीवनमृदा यांचे फर्मेण्टेड म्हणजे आंबवलेले मिश्रण. आंबवल्यामुळे त्यामध्ये जमिनीत पोषक द्रव्ये तयार करणारे सूक्ष्म जंतू तयार झालेले असतात. हे मिश्रण असे सूक्ष्मजीव व गांडूळ यांना उत्तेजन देते. हे मिश्रण एकरी 200 लिटरप्रमाणे महिन्यातून दोनदा फवारायचे. त्यामुळे जमीन पोषक द्रव्ये निर्माण करण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी बनते. या मिश्रणाचे नाव त्यांनी ‘जीवनमृदा’ ठेवले आहे. तीन वर्षांमध्ये जमीन स्वयंपूर्ण होते. त्यानंतर अधूनमधून एका गाईचे शेण, मूत्र व इतर साहित्यांचे मिश्रण अधून मधून फवारले तरी भागते. या गाई देशीच वापरण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे नष्ट होत चाललेले गोधन पूर्ववत होईल.
बियाण्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांनी ‘बीजामृत’ नावाचे मिश्रण बनवले आहे. कडुलिंबाची पाने, तंबाखू आणि हिरव्या मिरच्या यांचा सरसरीत लगदा तयार करून तो बियाणाला लावायचा. त्यामुळे कीड, रोग यापासून संरक्षण मिळते.
या झेडबीएनएफ पद्धतीमुळे जमिनीत हवा खेळते. पाणी अगदी कमी लागते. भातपिके घेता येतात. माती सकस होते. तिचा अगदी वरचा पापुद्रय़ासारखा थरही सकस होतो. पुष्कळ पाणी, खोल नांगरट यांची गरज उरत नाही. पालेकर यांचा ‘व्हर्मिकंपोस्टिंग’ला कडवा विरोध आहे. त्यामुळे युरोपियन रेड रिगलट नावाच्या अळय़ा मातीत सोडल्या जातात. त्या विषारी खनिजे सोडतात. माती व पाणी विषारी बनते, असा दावा पद्मश्री पालेकर करतात.
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या माहितीनुसार देशात जवळपास 70 टक्के शेतकरी कुटुंबे शेतीवर त्यांच्या कमाईपेक्षा जास्त खर्च करतात. अर्ध्याहून अधिक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. आंध्र व तेलंगणा राज्यांमध्ये कर्जबाजारीपणा 90 टक्क्यांहून जास्त आहे. प्रत्येक कुटुंबावर सरासरी एक लाख रुपये कर्ज आहे. केंद्र सरकार 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे आणि त्यासाठी ‘झेडबीएनएल’सारख्या नैसर्गिक शेती पद्धतीचा विचार केला जात आहे. ज्यामुळे शेतकऱयांना खते, बियाणी, कीटकनाशके वगैरे विकत घेण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहावे लागते ते कमी होत जाईल. दरम्यान आंतर पिके त्याला अधिकची कमाई देतील. आर्थिक सर्वेक्षणाने या पद्धतीच्या पर्यावरणात्मक फायद्यावरही प्रकाश टाकला आहे.
तसेच या सर्वेक्षणाच्या निरीक्षणानुसार 1000 खेडय़ांमधले 16 लाख शेतकरी झेडबीएनएफ पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत. ते राज्याकडून थोडी मदत घेतात. समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार, 30 लाख शेतकरी या पद्धतीने शेती करीत आहेत. कर्नाटक राज्यातील शेतकरी संघटनेने, राज्य रयत संघाने झेडबीएनएफचा चळवळ म्हणून स्वीकार केला आहे. शेतकऱयांना ही पद्धत शिकवण्यासाठी ही संघटना शिबिरे आयोजित करते. ज्या शेतकऱयांकडे जमिनीचे लहान प्लॉट आहेत, थोडे पाणी आणि स्वतःच्या मालकीची किमान एक गाय आहे, अशा शेतकऱयांना सदर संघटना झेडबीएनएफ पद्धत शिकवते.
आंध्र प्रदेशने 2024 पर्यंत देशातले 100 टक्के नैसर्गिक शेती करणारे राज्य बनण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यामुळे 80 लाख हेक्टर जमीन रासायनिक शेतीपासून अलग होईल. 60 लाख शेतकरी झेडबीएनएफ पद्धतीचा अंगीकार करतील.
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, उत्तराखंड या राज्यांनी त्यांच्या शेतकऱयांना झेडबीएनएफ पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी सुभाष पालेकर यांना आमंत्रण दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही तसे करायला हरकत नाही!
