गेले वर्षभर अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे 130 घरे धरणाच्या पाण्याखाली असून प्रकल्पग्रस्तांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटनेचे अध्यक्ष तथा आखणे, नागपवाडी, भोम गावच्या तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी मंत्रालयात नुकतीच मंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी त्यांचे खासगी सचिव श्री. देशमुख यांच्याकडे सोपविले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, जिह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लॉकडाऊन संपताच अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने बैठक लावून सहानुभूतीपूर्वक प्रश्न सोडविले जातील असे आश्वासन दिले. यावेळी भीम आर्मी संघटनेचे माजी महाराष्ट्र प्रमुख, केंद्रीय नेते अशोकभाऊ कांबळे उपस्थित होते.
मोबदला नाही, भूखंड नाही, पुनर्वसनाचा पत्ता नाही. आजही कालव्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी आणि अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक यांनी पुनर्वसन कायदा धाब्यावर बसवून आखवणे, भोम, नागपवाडी ही गावे आणि प्रकल्पग्रस्तांची राहती घरे धरणाच्या पाण्यात बुडवून काय साध्य केले? याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी केली आहे.
या घटनेला आता एक वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे. अरुणा प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची 130 घरे धरणाच्या पाण्याखाली आहेत. अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर तातडीने मीटिंग घेऊन दिलासा द्यावा अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी मंत्रीमहोदयांकडे केली आहे.
याबाबत बोलताना तानाजी कांबळे म्हणाले, 23 जानेवारी रोजी जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनातील त्यांच्या दालनात एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. अरुणा प्रकल्पाची झालेली बेकायदेशीर घळभरणी, धरणाच्या पाण्यात प्रकल्पग्रस्तांची बुडालेली घरे आणि न झालेले पुनर्वसन याबाबत या उच्चस्तरीय बैठकीत अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्रीमहोदयांसमोर राज्याचे जलसंपदा सचिव चहल यांच्यासह अनेक अधिकाऱयांच्या केलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी अरुणा प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप याप्रकरणी निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता हा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा धरण समितीचे अध्यक्ष व तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे, मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत, सेक्रेटरी अजय नागप, खजिनदार विलास कदम, सल्लागार वसंत नागप यांनी दिला आहे.
