>> आत्माराम नाटेकर
साधारण 80-90 च्या दशकात डोंबिवलीला आलेल्या अनेकांनी पागडी, डिपॉझिट पद्धतीने आपले घर घेतले. त्यावेळी साधारण 30-40 हजार रुपयांत बैठय़ा चाळीत तर 50-60 हजार रुपयांत इमारतीत खोली मिळायची. अरुंद रस्ते, पाण्याची कमतरता, उघडी गटारे, डासांचा उपद्रव, विजेचा लपंडाव अशा अनेक समस्या सोबत घेऊनच त्यावेळी वावरावे लागायचे. कालांतराने नगरपरिषदेचे रूपांतर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत झाले आणि मग हळूहळू येथील नागरी सुधारणांत वाढ होऊ लागली. सर्वसामान्य वर्गाला परवडण्यासारखे घर येथे मिळू लागले आणि आठ दहा वर्षांत येथील लोकवस्ती झपाटय़ाने वाढली. मुख्यत्वे येथे पागडीराज होते. आजही आहे आणि भविष्यातही राहणार. त्याला कारणही तसेच आहे. पागडी पद्धती म्हणजे महानगरपालिकेची कायदेशीर परवानगी न घेता केलेले बांधकाम. ठरावीक एक रक्कम इमारत मालकाला देऊन तो ठरवून देईल ते भाडे त्याला द्यायचे. यात टॅक्ससुद्धा अंतर्भूत असतो. दरवर्षी महापालिकेचा टॅक्स वाढला की भाडेही वाढते. नियमित भाडे भरणाऱ्या भाडेकरूला वर्षानुवर्षे या खोलीत राहण्यास मालक अनुमती देतो. मात्र खोलीत काही दुरुस्ती वा रंगरंगोटी करायची असल्यास मालकाची अनुमती घ्यावी लागते किंवा त्याचे पंत्राट त्यालाच द्यावे लागते. खोली विकताना भाडेकरूने दिलेली रक्कम वळती करून त्या रकमेपेक्षा जास्त आलेल्या रकमेतून मालकाला 50 टक्के रक्कम आणि 50 टक्के भाडेकरूला मिळणार. (पूर्वी भाडेकरू 67 टक्के आणि मालक 33 टक्के असे गणित होते. (आता 50-50टक्के झाले आहे). डिपॉझिटचा नियम साधारण असाच असे. म्हणजे भाडेकरूने डिपॉझिटची रक्कम एकरकमी चाळ वा इमारत मालकाला द्यायची. दर महिन्याला ठरवून दिलेले भाडे द्यायचे आणि घर सोडताना भाडेकरूने भरलेली डिपॉझिटची रक्कम मालक परत करतो.
आता चाळीच्या ठिकाणी बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतीत जुन्या भाडेकरूला घर मिळते, पण मालकाच्या मर्जीप्रमाणे रक्कम त्याला द्यावी लागते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अशा गगनचुंबी इमारती आज उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारती जीर्ण झाल्यावर किंवा मोडकळीस आल्यावर नव्याने बांधण्याची टूम निघाली असून ही इमारत ओनरशिप असल्याचे भासवले जाते. वास्तवात हे बांधकामही अनधिकृतच असते. अनेक पागडी खोल्या ओनरशिप करून देण्याचा सपाटा आता इमारतमालकांनी लावला आहे. ही ओनरशिप म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. मालक मागेल ती रक्कम एकरकमी मालकाला द्यायची आणि मालकाने यापुढे पागडीचे भाडे घ्यायचे नाही. सदर इमारत नवी असेतोवर सारे काही सुरळीत चालते आणि एकदा का बिल्डिंग कोसळली की त्या खोलीवर तुमचा दावा राहत नाही. कारण तुमच्या जागेचे कायदेशीर रजिस्ट्रेशन झालेले नसते. इमारत बांधताना, सातबारा ज्याच्या नावे आहे त्याची अनुमती, बांधकाम करण्यास लागणारी महापालिकेची परवानगी, इमारतीचा आराखडा, बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला आदी परवानग्या महापालिकेकडून मिळवाव्या लागतात. अन्यथा अशा अनधिकृत इमारतींना अडीच पट टॅक्स आकारला जातो. हा टॅक्स इमारत मालकाच्याच नावावर येतो. इमारतीचा टॅक्स, पाणी बिल यावर अनधिकृत असा महापालिकेचा शिक्का असतो.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून पावसाळ्यापूर्वी वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात येते. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक/अतिधोकादायक घोषित करण्यात आलेल्या इमारतीची प्रभागक्षेत्रनिहाय यादी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या www.kdmc. gov. in या संकेतस्थळावर List of Dangerours Buildings या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. धोकादायक इमारतींना महानगरपालिका इमारत खाली करण्याची नोटीस देते. या सूचनेचा भाडेकरूने गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा आपली इमारत कोसळून दुर्घटना घडल्यास व त्यात वित्तीय किंवा जीवितहानी झाल्यास त्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी इमारतीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या संबंधित नागरिकांची राहील. त्याकरिता महापालिका जबाबदार राहणार नाही. म्हणून घर खरेदी करताना सर्वात मोठी समस्या भेडसावते ती म्हणजे संबंधित इमारत अनधिकृत की अधिकृत. बऱ्याचदा घर खरेदी केल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचे समजते. त्यामुळे आपण पै पै जमा केलेली रक्कमही पाण्यात जाते आणि डोक्यावरचे छप्परही. कल्याण-डोंबिवलीत याबाबतच्या अनेक तक्रारी आहेत. यावर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने 18002337295 हा टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला असून यावर पह्न केल्यावर इमारत अधिकृत की अनधिकृत हे तात्काळ समजणार आहे.
