मागासवर्गीय समाज किंवा ज्यांना आजपर्यंत सेवासुविधा मिळालेल्या नाहीत अशा सर्वांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे, अशी ग्वाही देत गेल्या पाच वर्षांत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का लटकले याचा तपास केला जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. कायदेशीररीत्या आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी ज्येष्ठ आणि निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत हरिभाऊ राठोड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्य शासनाने सरळ सेवेतील नियुक्तीसाठी आणि सेवेत आल्यानंतर वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी आरक्षण अधिनियम 2004 पासून लागू केले आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची तरतूद ही 4 ऑगस्ट 2017च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे. या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती केली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने इतर प्रकरणांत दिलेल्या निकालांचा अभ्यास करून ते निर्णय राज्यात लागू करता येणार नाहीत. कारण पदोन्नतीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत पदोन्नतीनुसार आरक्षणाची कार्यवाही करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
