सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सुमारे दोन हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा आणि दैनंदिन तोटय़ामुळे आर्थिक कोंडीतून जाणाऱया ‘बेस्ट’च्या कर्जमुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे पालिकेने ‘बेस्ट’ला कर्जमुक्तीसाठी 1136.31 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असून आज याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
मुंबईत रेल्वेनंतर लाइफलाइन असलेली ‘बेस्ट’ही तोटय़ामुळे अडचणीत आहे. यातच अडीच हजारांवर असणाऱया कर्जामुळे महिन्याला सुमारे 200 कोटींचे व्याज विविध बँकांना द्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून ‘बेस्ट’ला प्रशासनाने आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली जात होती. ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘बेस्ट’ला कर्जमुक्तीसाठी बिनव्याजी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने स्थायी समितीत 1136.31 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर एकमताने झाल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
लवकरच अर्थसंकल्प विलीन करणार
मुंबई महानगरपालिकेचाच घटक असलेली आणि लाखो प्रवाशांना उपयुक्त ठरणारी ‘बेस्ट’ सध्या तोटय़ात आहे, मात्र पालिकेने अलीकडेच 600 कोटींची मदत करणार असल्याचे जाहीर केले असून आता कर्जमुक्तीसाठी आणखी 1136.31 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ कर्जमुक्त होऊन गतवैभव मिळेल, असा विश्वास स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी व्यक्त केला.
