“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या तोंडाने सभागृहात सांगितले होते की, स्मार्ट मीटर फक्त सरकारी कार्यालयात लावला जाईल. खासगी व्यक्तीच्या घरात स्मार्ट मीटर लावला जाणार नाही. आता अधिकारीच सरकारने स्मार्ट मीटर बसवण्याचे आदेश दाखवून सांगतात आम्ही सरकारच्या आंदोलनाची फक्त अंमलबजावणी करत आहोत. हा सरकारचा खोटारडे पणा आहे. दिल्लीश्वरांना खूष करण्यासाठी राज्य सरकार अदानीला मुजरे करत आहे. मुंबई पाठोपाठ आता महावितरणच्या माध्यमातून महाराष्ट्र अदानीच्या घशात घातला जात आहे,” असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी केला. आज चिपळूण तालुक्यातील खेर्डी आणि पेढे या दोन जिल्हापरिषद गटातील शिवसैनिकांनी स्मार्ट मीटर विरोधात महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. त्यावेळी शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्यसरकारचा समाचार घेतला.
वीज ग्राहकांचा विरोध असतानाही महावितरण जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवत असल्याने जनतेमध्ये संचापाचे वातावरण आहे. चिपळूण तालुक्यातील खेर्डी आणि पेढे जिल्हापरिषद गटातील शिवसैनिकांनी आज शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चा काढला. यावेळी शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. आम्हाला राज्य आणि केंद्र सरकारचे आदेश आहेत असे उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण मुख्यमंत्र्यांचे सभागृहातील भाषण ऐकले का? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच बंद घर पाहून तेथील जुने मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत.हे कुणाला विचारून बसवले जातात? पोलिसांनीही याची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली. स्मार्ट मीटर बसवू नयेत अशा मागणीचे निवेदन यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याप्रसंगी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार भास्कर जाधव, तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर, चिपळूण विधानसभा संघटक बाळा कदम,युवासेनेचे उमेश खताते व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, “सरकारने गरिबांची शिवभोजन थाळी बंद केली. सणासुदीला मिळणारा आनंदाचा शिंधा बंद केला. मुख्यमंत्री कौशल्य विकास अंतर्गत विधानसभा निवडणूकीपूर्वी गावागावात माहिती देण्यासाठी तरूणांची नेमणूक केली, तेव्हा त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देऊ, असे सांगितले. निवडणूक संपल्यानंतर दुसरे परिपत्रक काढले आणि त्यांची नेमणूक सहा महिन्यांसाठी होती, असे सांगून त्यांना कामावरून काढून टाकले. लाडक्या बहिणींना न मागता पंधराशे रूपये दिले नंतर २१०० रूपये देतो, असे सांगून फसवले. एनआरएचएम मधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत घेतो सांगितले आणि त्यांना नंतर कमी केले. एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत घेतो सांगितले आज त्यांना पूर्ण पगारही मिळत नाही. बिहारमधील महिलांनी न मागता त्यांच्या खात्यात दहा हजार रुपये टाकले आज ७५ टक्के महाराष्ट्र पाण्याखाली गेला. घरदारे उध्वस्त झाली. शेती गेली त्यांना मदतीसाठी कायद्याचा बडगा दाखवला जात आहे.”
