सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी आपल्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा अशी विनंती करणाऱया गौतम नवलखा यांच्या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत येत्या आठ आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
वास्तविक, नवलखा यांच्या या अर्जाचा निकाल तातडीने लावा असे आपले म्हणणे आहे. यासाठी आम्ही तुम्हाला जास्तीत जास्त आठ आठवडे देऊ शकतो. त्यापेक्षा जास्त वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे या आठ आठवडय़ांत या अर्जाचा काय तो निकाल लावा असेही सहन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. तसेच तोपर्यंत या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या दोन अपील अर्जांची सुनावणीही खंडपीठाने प्रलंबित ठेवली.
31 डिसेंबर 2017 रोजी आयोजित एल्गार परिषदेदरम्यान भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या जातीय हिंसाचारप्रकरणी राज्य पोलिसांनी सिव्हिल लिबर्टीजचे कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यासह एकूण 5 जणांना अटक केली. गेल्या वर्षीच्या 28 ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथून ताब्यात घेण्यात आलेल्या नवलखा यांना सरकारने नजरकैदेत ठेवले होते.
नवलखा हे नजरकैदेत असताना महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध ट्रान्झिट रिमांड जारी केला; परंतु हा रिमांड दिल्ली हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवत नवलखा यांची सुटका केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने तर त्याहीपुढे जाऊन ट्रान्झिट रिमांड जारी करण्याचा महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा निकालच बेकायदा ठरवत फेटाळून लावला.
या दोन्ही निर्णयांविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळे दोन अपील अर्ज दाखल केले आहेत. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायामूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर आज झाली. त्यावेळी खंडपीठाने या दोन्ही अपील अर्जावरील सुनावणी एकत्र घेण्याचे ठरवून हे अपील प्रलंबित ठेवले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय नवलखा यांच्या अर्जावर तातडीने निकाल देण्यास सांगितले.
