देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी शुक्रवारी परखड मते व्यक्त केली. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशिवाय नागरिक अर्थपूर्ण आणि सन्मानाचे जीवन जगू शकत नाही. कला, साहित्याचा सन्मान केला पाहिजे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे नागरिकांचे मूलभूत हक्क महत्त्वाचे आहेत. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी माध्यमांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेने निर्भीड असायला पाहिजे, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले.
मुंबई प्रेस क्लबने शुक्रवारी ‘सरकारचे उत्तरादायित्व ः स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि मुक्त माध्यमांची भूमिका’ या विषयावर न्यायमूर्ती ओक यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. यावेळी ओक यांनी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून न्यायपालिका व प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेवर भाष्य केले. सरकार आणि प्रशासनाकडून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जातेय का? ते हक्क योग्यरीत्या लागू केले जात आहेत की नाही, हे पाहण्याची न्यायपालिकेची जबाबदारी आहे. याबाबतीत कुठल्या गोष्टी कायदेशीर वा बेकायदेशीर आहेत किंवा संवैधानिक आहेत की अंसंवैधानिक हे न्यायव्यवस्था पाहते. मात्र तुलनेत प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी अधिक आहे. काही गैर दिसले की न्यायमूर्ती म्हणून आपण निकालपत्रात कडक ताशेरे ओढू शकतो, परंतु कायद्याच्या चौकटीबाहेर काही बोलता येत नाही. प्रसारमाध्यमांना गैर गोष्टींवर मुक्तपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे ओक म्हणाले. अलीकडच्या काळात काही मीडिया सत्ताधाऱयांच्या तालावर वावरत असल्याचे बोलले जाते. तो मीडिया हाऊस निष्पक्ष, निर्भीड पत्रकारिता करीत नाही. न्यायव्यवस्थेतही तशी परिस्थिती आहे. मात्र प्रसारमाध्यमांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेनेही निर्भीड असले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
परवडणारे घर नागरिकांचा हक्क
सामान्य नागरिकांना मुंबई, पुणे, ठाणेसारख्या शहरांत घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळे ते झोपडय़ा उभारतात. वास्तविक, परवडणारे घर उपलब्ध असणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. याबाबतीत न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा ओक यांनी व्यक्त केली.
खटल्याशिवाय तुरुंगात लोकांबद्दल चिंता
न्यायमूर्ती ओक यांनी न्याय, स्वातंत्र्य व समानतेच्या तत्त्वांचे महत्त्व विशद करताना तुरुंगांतील गर्दीवर चिंता व्यक्त केली. सध्या अनेक संशयित आरोपींना खटल्याशिवाय वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागत आहे. न्यायव्यवस्था प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करण्याला महत्त्व देते. त्यामुळे आरोपींचेही हक्क तितकेच महत्त्वाचे आहेत, असे ओक म्हणाले.
