सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
राफेल खरेदी सौद्याच्या मुद्यावर मोदी सरकारची बाजू लंगडी ठरली असतानाच हवाई दलप्रमुख बी. एस. धानोआ यांनी सरकारच्या बचावासाठी ‘भरारी’ घेतली. ‘राफेल डील’ ही अत्यंत बोल्ड स्टेप म्हणजे धाडसी पाऊल आहे, असे सांगतानाच राफेलमुळे हवाई दल अधिक सक्षम होईल, असा दावा त्यांनी केला. धानाओ यांच्या आधी व्हाइस एअर चीफ देव यांनीसुद्धा सरकारच्या मदतीला धावून येत राफेल सौद्याचे समर्थन केले होते.
राफेल हे उत्तम फायटर विमान आहे. राफेल कराराचे आपल्याला खूप फायदे होणार असून हे विमान ‘गेमचेंजर’ ठरेल, असे हवाई दलप्रमुख धानोआ म्हणाले. ते दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राफेल खरेदीच्या सौद्यात विमानांची संख्या 126 वरून 36 वर आणण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक विमानाची यूपीए सरकारच्या काळात निश्चित करण्यात आलेली किंमत 650 कोटी होती. ती किमंत मोदी सरारच्या राजवटीत 1600 कोटींवर गेली आहे. शिवाय बदललेल्या करारानुसार फ्रान्स हा हिंदुस्थानला तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणार नाही. या गोष्टींवरून विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात सध्या रान उठवले आहे. त्यातच ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि’ (एचएएल)च्या माजी संचालकांनी काही दिवसांपूर्वीच ‘सुखोई’प्रमाणेच राफेल विमाने हिंदुस्थानात बनवता आली असती असे म्हटले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर हवाईल दलप्रमुख धानोआ म्हणाले की, हवाई दलाच्या ताफ्यात सध्या नव्या दमाच्या विमानांची कमतरता आहे. ‘एचएएल’ विमाने देताना बरीच दिरंगाई करते; पण राफेल विमाने 24 महिन्यांच्या आतच हवाई दलात दाखल होतील.
-आपण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि उत्पादनाच्या परवान्यासहित मोठय़ा प्रमाणात ‘जेट्स’ची खरेदी केली असती तर ‘एचएएल’ कामी येण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता.
-‘दसॉल्ट’ या फ्रेंच कंपनीने ऑफसेट पार्टनर म्हणून हिंदुस्थानातून रिलायन्सच्या केलेल्या निवडीशी हवाई दलाचा आणि केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही.
-एस-400 डिफेन्स मिसाइल सिस्टम हिंदुस्थान रशियाकडून विकत घेणार आहे. ती सिस्टम करारानंतर 24 महिन्यांच्या आत मिळेल. एस-400 सिस्टम आणि राफेल हे दोन्ही करार ‘बुस्टर डोस’ ठरतील.
