सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
राफेल जेट विमानांच्या सौद्यात हिंदुस्थानतर्फे संरक्षण मंत्रालय फ्रान्सशी एकीकडे वाटाघाटी करत असतानाच त्याला समांतर वाटाघाटी पंतप्रधान कार्यालयाने केल्या असा गौप्यस्फोट ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने केला आहे. त्या दैनिकाने संरक्षण खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी ‘पीएमओ’शी केलेल्या पत्रव्यवहारातील अभिप्रायच प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार आणि भाजपचे धाबे दणाणले आहेत. त्या बातमीमध्ये पुढील धक्कादायक गोष्टी सांगितल्या आहेत.
- संरक्षण खात्याने केलेल्या वाटाघाटीतील निष्पन्नाबाबत पंतप्रधान कार्यालय समाधानी आणि निश्चिंत नसेल तर ‘पीएमओ’ने वाटाघाटीचे नवे स्वरूप योग्य त्या पातळीवर निश्चित करावे. त्याचा या सौद्यासाठी स्वीकार करावा असे त्या पत्रातून संरक्षण मंत्रालयाने ‘पीएमओ’ला सुचवले होते.
- ‘राफेल’ प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका ऑक्टोबर 2018 रोजी मांडली. त्यावेळी राफेलच्या वाटाघाटी हवाई दलाच्या उपप्रमुखांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या चमूने केल्या असे सरकारने न्यायालयास सांगितले, पण त्या वाटाघाटीमध्ये ‘पीएमओ’चा सहभाग असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला नाही.
- राफेल सौद्यात संरक्षण मंत्रालयाशिवाय पंतप्रधान कार्यालयानेही समांतर वाटाघाटी केल्या आहेत हे संरक्षण खात्याच्या निदर्शनास फ्रान्समुळेच आले. फ्रान्सतर्फे वाटाघाटी करणाऱया पथकाचे प्रमुख जनरल स्टीफन रेब यांच्या दि. 23 ऑक्टोबर 2015 रोजीच्या पत्रामुळे ‘पीएमओ’ वाटाघाटीतील सहभाग उजेडात आला.
- त्या पत्रात 20 ऑक्टोबर 2015 रोजी फोनवरून झालेल्या उच्चस्तरीय संभाषणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ते संभाषण ‘पीएमओ’मधील सहसचिव जावेद अशरफ आणि फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांचे सल्लागार लुईस वॅसी यांच्यात झाले होते.
- जनरल स्टीफन रेब यांचे ते पत्र संरक्षण मंत्रालयाने ‘पीएमओ’च्या निदर्शनास आणून दिले होते. यासंदर्भात ‘पीएमओ’मधील सहसचिव जावेद अशरफ यांच्याशी हिंदुस्थानतर्फे वाटाघाटीचे नेतृत्व केलेले एअर मार्शल एस. बी. पी. सिन्हा आणि नौदल उपप्रमुखांनीही पत्रव्यवहार केला होता.
- ‘पीएमओ’तील सहसचिव जावेद अशरफ यांनी एअर मार्शल सिन्हा यांना 11 नोव्हेंबर 2015 रोजी पत्रोत्तर दिले. त्यात फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांचे सल्लागार लुईस वॅसी यांच्याशी आपले संभाषण झाल्याची कबुली जावेद अशरफ यांनी दिली आहे, मात्र आम्हा दोघांतील संभाषण हे फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार झाले. त्यात जनरल स्टीफन रेब यांच्या पत्रातील मुद्दय़ांवर चर्चा झाली असे जावेद अशरफ यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
- संरक्षण खात्याबरोबरच पंतप्रधान कार्यालयानेही समांतर वाटाघाटी करण्याच्या प्रकारामुळे वाटाघाटी करीत असलेल्या नौदलाच्या चमूची भूमिका दुबळी बनते. त्याचा फायदा फ्रान्स सौद्यात उठवू शकतो असा धोक्याचा इशारा संरक्षण खात्याने पत्रातून ‘पीएमओ’ला दिला होता.
- संरक्षण खात्याने ‘पीएमओ’ला दिलेला धोक्याचा इशारा अखेर खरा ठरला. व्यापारी सौद्याची ऑफर ही सरकारतर्फे वा बँक गॅरंटीसहीत असली पाहिजे यावर फ्रान्सशी वाटाघाटी करताना नौदलाची टीम ठाम राहिली होती.
- मात्र हिंदुस्थानतर्फे वाटाघाटी करणाऱया नौदलाच्या चमूची बँक गॅरंटीबाबतची आग्रही भूमिका सोडून द्यावी लागली. फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांचे सल्लागार आणि हिंदुस्थानच्या पंतप्रधानांचे सहसचिव यांच्यातील बोलणीनंतर बँक गॅरंटीची अट, शर्त काढून टाकण्यात आली. ही गोष्ट फ्रान्सतर्फे वाटाघाटीचे नेतृत्व करणारे जनरल स्टीफन रेब यांच्या पत्रातून हिंदुस्थानच्या संरक्षण खात्याला समजली. त्याचा उल्लेख संरक्षण खात्याने पत्रात केलेला आहे.
हा प्रकार पहिलाच नाही
संरक्षण खात्याला समांतर वाटाघाटी करून त्याला फाटा देण्याचा प्रकार हा काही एकदाच घडलेला नाही. जानेवारी 2016 मध्ये हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी पॅरिसमध्ये फ्रान्सशी बोलणी केली होती. त्यानंतर डोवाल यांनीच राफेल सौद्यात सार्वभौम हमी किंवा बँक गॅरंटीची अट काढून टाकण्यास संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना सांगितले होते. पर्रीकर यांनी ही गोष्ट फाइलमध्ये नोंदवलेली आहे. ती कागदपत्रेही आपल्या हाताशी लागली आहेत असा दावा ‘हिंदू’ या दैनिकाने केला आहे.
