‘म्हाडा’, रेल्वे आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडे पालिकेची तब्बल 2191 कोटींची पाणीपट्टी, मलनिस्सारण कर थकीत आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिकेने नवा फंडा वापरला असून मोठी थकबाकी एकरकमी भरल्यास अतिरिक्त दोन टक्के दंडातून सूट देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबईसह राज्य, केंद्र शासनाच्या विविध आस्थापनांना मुंबई महानगरपालिकेकडून विविध नागरी सेवा पुरवल्या जातात. या सेवा पुरवण्यासाठी पालिकेला कोटय़वधींचा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे पुरवलेल्या सेवांच्या मोबदल्यात संबंधित आस्थापनांनी वेळच्या वेळी कराचा परतावा करणे आवश्यक असते, मात्र बडय़ा आस्थापनांकडूनच पालिकेला ही रक्कम देण्यासाठी रखडवले जाते. परिणामी पालिकेचा कोटय़वधीचा महसूल अडकून राहतो. गेल्या काही वर्षांत केंद्र, राज्य शासन, ‘म्हाडा’, रेल्वे यांच्याकडे पालिकेच्या जल व मलनिःसारण खात्याची 30 जून 2019 पर्यंत तब्बल 2191 कोटी 99 लाख रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.
