मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता मुंबई महापालिकेतील प्रभाग व नगरसेवकांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. प्रभागवाढीचा निर्णय सरकारने राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला नाही. एवढेच नव्हे तर कायद्याचे पालन करूनच याबाबतचा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज खंडपीठाला दिली. तसेच नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करणारी भाजप नगरसेवकांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी सरकारसह निवडणूक आयोगाने केली.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात 3.87 टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ 2001 ते 2011 या काळात झाली होती. त्याआधारे 2021 पर्यंतची लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 इतकी करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश 30 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, प्रभाग फेररचनेचा मसुदा एक आठवडय़ात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवल्या जातील. त्यास 15 दिवसांचा कालावधी लागेल. फेररचना अंतिम झाल्यानंतरच मतदार याद्यांचे काम होईल आणि प्रभागांचे आरक्षणही ठरेल. त्यामुळे या प्रक्रियेला बराच अवकाश असतानाही याचिकाकर्ते उगाचच घाई करत आहेत. पालिकेच्या वतीनेही याचिकेला जोरदार विरोध करण्यात आला. दरम्यान. वेळेअभावी याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्याने सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
आयोगाचे म्हणणे काय
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात त्यांनी असे नमूद केले आहे की, निर्धारित वेळेत निवडणुका घेण्याचे वेळापत्रक आधीच आखण्यात आले आहे. यात बदल झाल्यास निवडणुकीच्या प्रक्रियेस विलंब होईल. राज्य सरकार लवकरच घटनात्मक आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करेल आणि शक्य तितक्या लवकर निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करेल. आयोगाने असेही म्हटले आहे की, पालिका, इतर नागरी संस्थांनी सर्वेक्षणाचा मसुदा सादर केला आहे आणि सीमांकनासाठी निर्धारित केलेल्या निकषांचे पालन केले गेले आहे याची खात्री करण्यासाठी आयोगाद्वारे त्याची तपासणी केली जात आहे. याचिकेत तथ्य नसल्याने सदर याचिका रद्द करण्यात यावी.
