धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना जर प्रवासी जीव धोक्यात टाकत असेल तर त्यासाठी रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं असून धावत्या ट्रेनमध्ये चढणं हा गुन्हा मानण्याची गरज असल्याचंही अधोरेखित केलं आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, २७ मे २०१४ रोजी प्रविणभाई वाघेला यांचा अपघात होऊन त्यांना पाय गमवावा लागला. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असलेल्या वाघेला यांनी अहमदाबाद येथील कालुपूर रेल्वेस्थानकावरून ममदाबाद येथे जाण्यासाठी ट्रेन पकडली होती. ट्रेन कांकरिया यार्ड येथे उभी असताना बाजूने जाणाऱ्या वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेसमध्ये जाण्याचा प्रयत्न वाघेला यांनी केला. इंटरसिटी पकडून जलद पोहोचण्याच्या मोहापायी वाघेला यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात टाकला आणि दुसऱ्या ट्रेनच्या दिशेने उडी मारली. दुसऱ्या गाडीचा वेग जास्त नव्हता, मात्र दुर्दैवाने वाघेला यांचा अंदाज चुकला आणि त्यांचा अपघात होऊन त्यांना डावा पाय गमवावा लागला.
या अपघातानंतर नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून वाघेला यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे धाव घेतली. मात्र, रेल्वेने त्यांना नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात वाघेला यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे.बी. पार्दीवाला यांनी रेल्वेची काहीही चूक नसल्याचं म्हणत रेल्वेच्या बाजूने निकाल दिला. कायद्यान्वये चालत्या ट्रेनमध्ये चढणे हा गुन्हा मानला जात नाही. परंतु जर एखादी व्यक्ती चालत्या ट्रेनमध्ये चढत असेल आणि तिच्यामुळे दुसऱ्या प्रवाशाला इजा झाली तर हा गुन्हा मानला जातो. वाघेला यांना होणाऱ्या परिणामांची संपूर्ण कल्पना होती. तरीही त्यांनी जलदगतीने जाण्याच्या उद्देशाने स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. त्यामुळे या अपघातासाठी वाघेला हेच जबाबदार असून रेल्वेला त्यासाठी दोषी मानता येणार नाही, असं न्यायमूर्ती पार्दीवाला यांनी स्पष्ट केलं.
अशा प्रकारच्या वाढत्या घटना पाहता फक्त इतर प्रवाशांचाच नव्हे तर धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करून स्वतःचा जीव धोक्यात घालणं हाही एक गंभीर गुन्हा मानला जायला हवा, असंही पार्दीवाला यांनी अधोरेखित केलं आहे.
