सत्ताधारी व अधिकाऱयांच्या संगनमताने बोगस कागदपत्रे बनवून साकीनाक्यातील सदनिका लाटल्या

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

परप्रांतीयांनाही घुसवले गेल्याचा आरोप, घोटाळय़ाची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

साकीनाका येथे क्रांतिनगर, बैलबाजार परिसरात झोपडपट्टीवासीयांसाठी उभारण्यात आलेल्या इमारतींमधील सदनिका बोगस कागदपत्रे बनवून लाटल्या गेल्या आहेत. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱयांच्या संगनमताने हा शेकडो कोटींचा घोटाळा झाला असून त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या सदनिकांचे चावी वाटप झाले असल्याने त्यांच्या वरदहस्ताने तर हा घोटाळा झाला नाही ना, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबईतील ‘प्रचितगड’ या शासकीय निवासस्थानी विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या घोटाळय़ाचा पर्दाफाश केला. क्रांतिनगर, बैलबाजार येथील झोपडीवासीयांसाठी इमारती उभारल्या गेल्या. त्याचे चावी वाटप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. चावी वाटप करताना त्यात बोगस नावे घुसवण्यात आली आणि नंतर लगेच त्यांच्या नावावर या सदनिकांची खरेदी प्रक्रिया पार पडली. त्यात उत्तर हिंदुस्थानींनीही घुसखोरी केली आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

10 कोटींच्या 53 सदनिकांची बनावट कागदपत्रे बनवली गेली आहेत. यात शेकडो कोटींचा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळय़ाला कोणाचा आशीर्वाद आहे हे समोर येण्यासाठी एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. काँग्रेसचे नसीम खान हेसुद्धा या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. निवडणूक आयोगाने निर्देश दिल्यानंतरही चहल व अन्य अधिकाऱयांची सरकारने बदली केलेली नाही. हे अधिकारी सरकारच्या मर्जीतील असल्याने ते पक्षपातीपणा करू शकतात, निधीवाटपात दुजाभाव करू शकतात. तसेच निवडणुकीदरम्यान प्रभाव पाडू शकतात. त्यामुळे या अधिकाऱयांना तत्काळ कार्यमुक्त केले पाहिजे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांची तातडीने बदली करा – केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र

तीन वर्षांची मुदत पूर्ण होऊनही नियमबाह्यपणे मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी कायम असलेल्या इक्बालसिंग चहल यांची तातडीने बदली करा, अशी मागणी पेंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्याची माहितीही वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर अश्विनी भिडे, वेलरासू हे वरिष्ठ सनदी अधिकारीदेखील त्याच ठिकाणी ठाण मांडून आहेत. अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे हे आएएएस नसतानादेखील मोठय़ा पदावर आहेत याकडेही पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.