मोडकळीस आलेल्या इमारती रिकाम्या करा, हायकोर्टाने स्थगिती उठवली

6

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मुंबईतल्या डोंगरीतील केसरबाई इमारतीचा काही भाग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मुंबईतील धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारती रिकाम्या करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिकेला दिले आहेत. हे आदेश देतानाच इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पालिकेने बजावलेल्या नोटिसीला स्थगिती मिळवणाऱ्या रहिवाशांचाही हायकोर्टाने समाचार घेतला. एवढेच नव्हे तर इमारत रिकामी करण्याबाबत पालिकेच्या कारवाईवरील स्थगिती न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने उठवली.

गेल्या आठवड्यात डोंगरीतील केसरबाई इमारत कोसळून 13 जण मृत्युमुखी पडले, तर नऊ जण जखमी झाले. याप्रकरणी महापालिकेच्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांना निलंबित करण्यात आले. डोंगरी दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पालिकेने धोकादायक व जीर्ण झालेल्या इमारती रहिवाशांनी रिकाम्या कराव्यात व हायकोर्टाने त्यावरील स्थगिती उठवावी यासाठी न्यायालयात विविध प्रकरणांसाठी अर्ज दाखल केले. या याचिकांवर न्यायमूर्तींनी सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी धोकादायक इमारतीबाबत चिंता व्यक्त करत अशा जीर्ण इमारती रिकामी कराव्यात असे स्पष्ट केले. तसेच मुंबईतील धोकादायक इमारतींची संख्या किती याबाबत पालिकेला विचारणा केली. त्यावेळी ऍड रूपाली अधाते यांनी पालिकेच्या वतीने बाजू मांडताना पुढील सुनावणीवेळी ही आकडेवारी सादर करणार असल्याचे कोर्टाला सांगितले. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.