मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेटविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा विषय जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नाही. मात्र याचिकाकर्ता यासंदर्भात सक्षम न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल करू शकतो, अशी मुभा मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिली. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटपुढील न्यायालयीन आव्हानाचे संकट कायम राहण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयात गुरुवारी सकाळच्या सत्रात हैदराबाद गॅझेटविरोधातील सुनावणी पार पडली. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल करीत अ‍ॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शासन निर्णयाने शेड्युल कास्टमधील कुणीही बाधित झाले नाही. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
