नवी मुंबईत 16 वर्षांपूर्वी घडलेल्या हत्येच्या गुन्ह्यात तरुणाची जन्मठेप रद्द करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्ष आणि पोलिसांना झटका दिला. केवळ संशयाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेप भोगत असलेल्या संजय पोखरकरची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत आरोपी तरुणाला सर्व आरोपांतून मुक्त केले. या निकालामुळे संशयावरुन तुरुंगवास भोगणाऱ्या आरोपींना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
मे 2010 मध्ये नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरात अमोल गाडे या तरुणाची हत्या झाली होती. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने 5 मार्च 2012 रोजी संजय पोखरकरला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला पोखरकरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि महत्वपूर्ण निकाल दिला.
या प्रकरणात परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी अपूर्ण असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. हे प्रकरण पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित होते. मात्र, सरकारी पक्ष आरोपीला मृतासोबत शेवटचे पाहणे आणि मोबाईल लोकेशन यांसारखे महत्त्वाचे दुवे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले. आरोपीने मृताची सोन्याची साखळी गहाण ठेवली होती, असा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र, आरोपीच्या बहिणीने तिनेच भावाला साखळी गहाण ठेवण्यासाठी दिली होती, अशी न्यायालयात साक्ष दिली. न्यायालयाने हा बचाव पक्षाचा दावा ग्राह्य धरला.
संशय कितीही प्रबळ असला तरी तो पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही. जोपर्यंत गुन्हा निःसंशयपणे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपीला दोषी ठरवता येणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा जन्मठेपेचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. याचवेळी आरोपीला सर्व आरोपांतून मुक्त केले.
