शासनातर्फे केल्या जाणाऱया पुस्तक खरेदीतील अर्टीशर्ती बघता महाराष्ट्रातील एकही प्रकाशक त्यामध्ये बसणार नाही. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी अशी मागणी प्रकाशकांनी सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण ‘समग्र शिक्षा अभियाना’त 10 कोटींची पुरवणी पुस्तकांची खरेदी करणार आहे. त्यासाठी निविदा भरण्याची मुदत 23 जून 2021 आहे. अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाचे अध्यक्ष राजीव बर्वे, उपाध्यक्ष दत्तात्रय पाष्टे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र पाठवून निविदा प्रक्रियेतील अन्यायकारक मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले आहे. निविदेसाठी वार्षिक पाच कोटींच्या टर्नओव्हर, फक्त प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तसेच आयएसओ सर्टिफाईड असलेलेच टेंडर भरू शकतात, मागील 15 वर्षांत 15 लाख ते 31 लाख रुपये एवढय़ा आदेशाचे सरकारी काम त्या टेंडरधारकाने केले असले पाहिजे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटी बघता सर्वसामान्य प्रकाशक टेंडर भरू शकत नाही असे संघाचे म्हणणे आहे.
आधीच ग्रंथ व्यवसाय अनेक समस्यांनी ग्रासला आहे. नोटाबंदी आणि कोरोना महामारीने कंबरडे मोडले आहे. ग्रंथालय संचालनालयातर्फे वाचनालयांसाठी पुस्तक खरेदी थांबली आहे. आता महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण पुस्तक खरेदी करतेय तर त्यामध्ये मराठी प्रकाशकांना आपली पुस्तके देता आली पाहिजेत, जेणेकरून प्रकाशन व्यवसायाला आलेले मळभ थोडे तरी दूर होईल.
अशोक मुळे, सदस्य, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ
