प्रचंड वाढलेल्या महागाईमुळे सर्वसामान्य माणूस होरपळून निघत असताना मुंबईकरांवर पालिकेने मालमत्ता करवाढीचा बोजा टाकला आहे. यामध्ये 10 ते 15 टक्के मालमत्ता कर वाढणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. पालिका कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी होणारी करवाढ 2020 पासून रखडल्याने आता 2023-2024 आणि 2025 साठी वाढीव करवाढीची बिले पाठवण्यास सुरुवात केल्याचे प्रशासनाने सांगितले. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतरच ही दरवाढ लागू केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्यामुळे मिंधे सरकारविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. सन 2015 मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये वाढ अपेक्षित होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे 2020, 2021 आणि 2022 मध्ये करवाढ करण्यात आली नाही. 2022 मध्ये पालिका निवडणुकीच्या शक्यतेमुळे ही करवाढ टळली होती. मात्र सद्यस्थितीत पालिकेने करवाढीसाठी कार्यवाही सुरू केल्याने मुंबईकरांवर आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही करवाढ करण्यासाठी पालिकेच्या अंतर्गत समितीकडून नियमावली तयार करण्यात आली होती.
सहा हजार कोटी उत्पन्न मिळणार
पालिकेने सन 2010पासून भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली स्वीकारली.
सन 2023-24 मध्ये मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न – 6 हजार कोटी
पालिकेने 2010 पासून मालमत्ता करवसुली चुकीच्या पद्धतीमुळे केल्यामुळे नियमात कायदेशीर बदल करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले असताना पालिकेने दुर्लक्ष करून मुंबईकरांवर वाढीव दरवाढ लादली आहे. हा मुंबईकरांवर अन्याय आहे. याचा पालिकेने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. याबाबत पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना निवेदन दिले आहे.
– आसिफ झकेरिया, माजी नगरसेवक, काँग्रेस
अशी आहे स्थिती
मालमत्ताधारक – 4 लाख 20 हजार
निकासी – 1 लाख 37 हजार
क्याकसायिक – 65 हजारांहून अधिक
औद्योगिक – सहा हजार
भूभाग आणि इतर – 12 हजार
पालिका म्हणते…
न्यायालयीन निर्देशानुसार भांडवली मूल्य निश्चिती नियम 2010 व 2015 मधील नियम क्र.20, 21 आणि 22 रद्दबातल ठरवले आहेत. सदर आदेश संरक्षणात्मक आधारावर जारी करण्यात आले असून मूल्यांकनाविषयी सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्तांचे मूल्यांकन/फेरमूल्यांकन व त्यानुसार करवसुली करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहे, असे पालिकेने ग्राहकांच्या ऑनलाइन बिलामध्ये नमूद केले आहे.
रेडिरेकनरनुसार होणार दरवाढ
2023-24 आणि 2025 या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचा मसुदा करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून बनवण्यात आला आहे.
पालिकेच्या कायद्यात प्रत्येक पाच वर्षांनी 40 टक्के करवाढीची तरतूद आहे. मात्र नागरिकांकर बोजा पडू नये यासाठी साधारणपणे 15 टक्के वाढ केली जाते.
करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या म्हणण्याप्रमाणे मालमत्ता करवाढ त्या त्या भागातील रेडिरेकनर दरानुसार निश्चित करण्यात येणार आहे.
