शीतकालीन अधिवेशनात टीएमसी खासदार काकोली घोष यांनी बीएसएनएलला गेल्या दहा वर्षांत देण्यात आलेल्या पुनरुद्धार पॅकेजांबाबत, त्यातील प्रत्यक्ष खर्च, त्यातून झालेले परिणाम आणि तरीही कंपनीला तोटा झाला का, याबाबत दूरसंचार मंत्र्यांना सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले. त्यांनी पुढे 4G च्या देशव्यापी रोलआउटमध्ये झालेला विलंब, 5G सेवा सुरू करण्यात आलेली ढिलाई आणि विविध सर्कलमधील सध्याची प्रगती याविषयीही प्रश्न उपस्थित केले.
उत्तर देताना दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की बीएसएनएल सध्या नफ्यात काम करत आहे. सरकारकडून 2019 मध्ये सुमारे 69 हजार कोटींचे पॅकेज, 2022 मध्ये सुमारे 1.64 लाख कोटींचे पॅकेज आणि 2023 मध्ये 4G व 5G स्पेक्ट्रमसाठी 89 हजार कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच 2025 मध्ये देशव्यापी 4G रोलआउटसाठी 6,982 कोटींची अतिरिक्त आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली. या सर्व पुनरुद्धार योजनांमधून एकूण 2,54,575.39 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे बीएसएनएलने 2020-21 पासून ऑपरेशनल प्रॉफिट नोंदवणे सुरू केले आहे, असे सिंधिया यांनी सांगितले.
मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत बीएसएनएलने स्वदेशी 4G तंत्रज्ञानाचा वापर करून 97,401 साइट्स उभारल्या आहेत. त्यापैकी 94,458 साइट्स 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत कार्यान्वित करण्यात आल्या असून ही सर्व उपकरणे तांत्रिकदृष्ट्या 5G मध्ये अपग्रेड करता येण्यास सक्षम आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या गुंतवणुकीमुळे बीएसएनएलची आर्थिक स्थिती स्थिर होत असून तांत्रिक क्षमता देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
