विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी 6 हजार 250 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. सरकारने शेतकऱयांच्या वीज सवलतीसाठी 490 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने ‘सारथी’ संस्थेसाठी 106 कोटी तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. तसेच महाज्योतीसाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत 2021-22 या वर्षातील 6 हजार 250 कोटी 36 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागणीतील 2 हजार 699 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. तर 3 हजार 490 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी पुरवणी मागणीत 600 कोटी रुपये, नगरपालिकांना सहाय्यक अनुदानापोटी 133 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱयांना द्यायच्या निवृत्ती वेतनासाठी 1 हजार 500 कोटी, उद्योग विभागाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी 871 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वस्त्राsद्योग क्षेत्राशी संबंधित ग्राहक, यंत्रमागधारक तसेच कृषीपंपधारक शेतकऱयांना वीज सवलतीसाठी महावितरण पंपनीला एकूण 1 हजार 477 कोटी, तर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 82 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
पुरवणी मागणीतील खातेनिहाय तरतूद
उद्योग, ऊर्जा, कामगार 2 हजार 848 कोटी रुपये
वित्त आणि नियोजन 1 हजार 763 कोटी रुपये
नगरविकास 733 कोटी रुपये
महसूल आणि वने 181 कोटी रुपये
इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभाग 164 कोटी रुपये
महिला आणि बालविकास 126 कोटी रुपये
सहकार आणि पणन 82 कोटी रुपये
कृषी 81 कोटी रुपये
जलसंपदा 75 कोटी रुपये
सामाजिक न्याय 53 कोटी रुपये
2021-22 या वर्षातील पुरवणी मागण्या
जुलै 23 हजार 149 कोटी
डिसेंबर 31 हजार 298 कोटी
