सामना प्रतिनिधी । मुंबई
अहमदाबाद बुलेट ट्रेनविरोधात शेतकरी आणि भूमिपुत्रांचा कडाडून विरोध असतानादेखील सरकारकडून पालघर व ठाण्यातील गावांमध्ये जमीन मोजणीच्या नोटिसा बजावून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले जात आहे. याची लेखी कबुलीही राज्य सरकारने दिली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटीपेक्षा जास्त खर्च येणार आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर, डहाणू, वसई आणि तलासरी या तालुक्यांतील ८० गावांमध्ये जमीन अधिग्रहणाला पालघर जिह्यातील शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी विरोध केला आहे का? नोटीसा बजावून सर्वेक्षण सुरू केले आहे का? मोबदला देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल आमदार संजय दत्त, शरद रणपिसे, भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता, त्यास महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी उत्तर दिले.
मे महिन्यात पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत शेतकरी, भूमिपुत्रांनी जमीन देण्यास विरोध केला हे खरे आहे. पालघरमधील सफाळे, केळवे, गावात सर्वेक्षण सुरू आहे, तर ठाण्यातील सात गावांमध्ये संयुक्त मोजणीच्या नोटिसा पाठवून सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शासनाने धोरण तयार केले आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत मोबदला निश्चित करून भूधारकांना मोबदला वाटपाची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी भूस्तराचे काम प्रगतिपथावर
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम सुरू झाले असून समुद्रात या प्रकल्पाच्या जागेवर भूस्तराच्या सर्वेक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पासाठी २ हजार २८१ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी २०१८-१९ अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. उर्वरीत निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे लेखी उत्तर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
