कॅनडा सरकारने परमनंट रेसिडेन्स (पीआर) आणि विद्यार्थी व्हिसाच्या नावाखाली होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या परवानाधारक इमिग्रेशन सल्लागाराने विद्यार्थी किंवा कामगाराची फसवणूक केल्यास पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई मिळेल. हा नवीन नियम 15 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे. फसवणूक करणाऱ्या एजंटला 9 कोटी रुपयांपर्यंतच दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षादेखील होऊ शकते. या निर्णयामुळे पंजाब आणि गुजरातमधील हजारो कुटुंबांना फायदा होईल.
