राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील उमेदवारांची नावे जाहीर केल्यानंतर 48 तासांत संबंधित उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जाहीर करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यावेळी न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारी संपविण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या उदासिनतेबाबत नाराजी व्यक्त करीत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले.
गेल्यावर्षी 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांची नावे जाहीर झाल्यानंतर 48 तासांत किंवा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दोन आठवडे आधी माहिती अपलोड करावी. संबंधित पक्षांनी उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रसिद्ध करावी असे आदेश दिले होते. मात्र, राजकीय पक्षांनी या आदेशाचे पालन केले नाही. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेल्यावर्षीच्या आपल्या आदेशात सुधारणा करून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर 48 तासांत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जाहीर करावी लागेल असे न्यायालयाने बजावले. न्यायालयाने कायदे करणाऱ्यांना अनेकदा आग्रह केला की, झोपेतून जागे व्हा आणि राजकारणातील गुन्हेगारीकरण संपविण्यासाठी पावले उचला. पण, अजूनही राजकीय पक्षांची झोप उडालेली दिसत नाही अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
भाजप, काँग्रेससह 10 पक्षांना दंड
- बिहार विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती राजकीय जाहीर केली नाही. यामुळे न्यायालयाने दहा राजकीय पक्षांना दंड ठोठाविला.
- यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि माकपला प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंड, भाजप, काँग्रेस, बसपा, जेडीयु, राजद, भाकप, लोजपा आणि आरएलएसपी या पक्षांना प्रत्येकी एक लाख रूपये दंड ठोठाविला आहे.
