देश पातळीवर जातीय जनगणना करण्यास केंद्रातील मोदी सरकार चालढकल करीत असताना बिहार सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये जातीय जनगणना केली जाईल. राज्य सरकार स्वखर्चाने ही जनगणना करेल, अशी घोषणा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी केली. यासाठी सर्व तयारी केली जात असून लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सोमवारी जनता दरबार पार पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना नितीश कुमार यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. बिहार सरकार पारदर्शक पद्धतीने जातीय जनगनणा करेल. कुठल्याही प्रकारची चूक केली जाणार नाही. बहुतांश राजकीय पक्षांनी यासाठी आपली सहमती दिली आहे. आम्ही लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सर्वांची मते जाणून घेणार आहोत, असे नितीश कुमार यांनी सांगितले. आम्हाला सर्वांची मते गरजेची आहेत. जातीय जनगणना कशी करायची, कधी करायची आणि कोणत्या माध्यमातून करायची, असे विविध मुद्दे सर्वपक्षीय बैठकीत ठरवले जातील. सर्वांच्या सहमतीने जे ठरेल, त्यानुसार पुढची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. जातीय जनगणना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल, असे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
देशातील दुसरे राज्य ठरणार
बिहार हे जातीय जनगणना करणारे हिंदुस्थानातील दुसरे राज्य ठरणार आहे. यापूर्वी सहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2015 साली कर्नाटकने काँग्रेस सरकारच्या काळात आपल्या पातळीवर जातीय जनगणना केली आहे. मात्र त्या जनगणनेचा अहवाल कर्नाटकातील सध्याच्या भाजप सरकारने अजून जारी केलेला नाही.
पंतप्रधान मोदींना भेटले होते 10 पक्षांचे नेते
जातीय जनगणनेबाबत भाजप वगळता बिहारमधील 10 पक्षांचे नेते ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते. या नेत्यांनी 2021 च्या जनगणनेमध्ये जातीय जनगणना करण्याची आग्रही मागणी पंतप्रधानांपुढे केली होती. मात्र मोदी सरकारने जातीय जनगणनेला नकार दिला आहे.
