
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मागासवर्गीय उमेदवारांनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ही एकूण मुदत 12 महिन्यांची झाली असून निवडून आलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निवडून आल्यानंतर सहा महिने उलटूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचे पद रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तशी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना दिले होते. त्यामुळे निवडून आलेल्या उमेदवारांवर टांगती तलवार होती.
मागासवर्गीय उमेदवारांना निवडून येऊनही जातपडताळणी प्रमाणपत्राअभावी अपात्रतेला तोंड द्यावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने मार्च 2018 मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाने सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे.

























































