सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआयकडे एकही पुरावा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात आज स्पष्ट झाले. त्यामुळे मोदी सरकार तोंडघशी पडले आहे. शारदा चीटफंड घोटाळ्यातील पुरावे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी नष्ट केले. हे इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे होते, असा आरोप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर केला. यावर सरन्यायाधीशांनी खडे बोल सुनावले, कोलकाता पोलीस आयुक्तांविरुद्ध एक जरी पुरावा सादर केला तरी न्यायालय कारवाई करेल.
इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट झाले असतील तर ते पुन्हा मिळवता येतात, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला. सीबीआय पथकाला पार्क स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवले. सीबीआय सहसंचालकांच्या कुटुंबांना ओलीस ठेवले. सीबीआय अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केली, असे आरोप सॉलिसीटर जनरल मेहता यांनी केला आणि तातडीने सुनावणीची मागणीही करण्यात आली. मात्र, सरन्यायाधीश गोगोई यांनी ही मागणी फेटाळली आणि आज (दि. 5) सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली आहे.
