राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला महाराष्ट्रात नो एण्ट्री!

सीबीआयला आता यापुढे महाराष्ट्रात कुठल्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने बुधवारी रात्री याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले.

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. राज्याच्या गृह विभागाने अधिनियमानुसार तशी संमतीही दिली होती. मात्र आजच्या आदेशाने ही संमती काढून घेण्यात आली आहे. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगालमधील सरकारने तसेच आंध्र प्रदेशात तत्कालीन चंद्राबाबू सरकारने सीबीआयला दिलेली संमती अशा पद्धतीने काढून घेतली होती.

राज्य सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे सुशांत सिंह प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीवर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र सध्या महाराष्ट्रात टीआरपी घोटाळय़ाची चौकशी सुरू झाली आहे आणि उत्तर प्रदेशातील याच प्रकरणातील एका तक्रारीवरून थेट सीबीआय चौकशीचे आदेश केंद्राने दिले आहेत. त्यामुळे सुशांत सिंह प्रकरणात जे घडले तसेच टीआरपी घोटाळय़ाबाबतही घडू शकते हे लक्षात घेऊनच सरकारने हे पाऊल उचलले असावे असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या