सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
वकील आणि रजिस्ट्रार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या साटेलोटय़ांमुळे रजिस्ट्रार कार्यालयात फोफावलेला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आज दिल्ली पोलीस आणि सीबीआयची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. सीबीआयमधील पोलीस अधीक्षक आणि दिल्ली पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी या कामासाठी डेप्युटेशनवर नेमण्यात येणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयात डेप्युटेशनवर नेमण्यात येणारे हे अधिकारी ऍडिशनल रजिस्ट्रार, डेप्युटी रजिस्ट्रार, ब्रँच ऑफिसर्स आणि सीनियर कोर्ट असिस्टंट म्हणून काम करताना वकील आणि रजिस्ट्रार कार्यालयातील संशयास्पद हालचालींवर करडी नजर ठेवतील.
रजिस्ट्रार कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पूर्वेतिहास तपासून पाहणे, एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल झाल्यास त्या प्रकरणाचा तपास करणे, तसेच वकील-कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांवर कायम लक्ष ठेवणे या जबाबदाऱ्याही डेप्युटेशनवर नेमण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येणार आहेत.
आपल्या पसंतीच्या न्यायमूर्तींसमोर प्रकरणे ‘लिस्ट’ करून देणाऱ्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सुळसुळाट असून रजिस्ट्रार कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप करणारी याचिका ऍड. उत्सव बॅन्स यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल प्रलंबित असतानाच सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
