‘हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे सर्वांना माहीत आहे. राजकीय आकसापोटी या नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. महाविकास आघाडी अशा कोणत्याही गोष्टीला घाबरत नाही. महाविकास आघाडी घट्ट आणि मजबूत आहे, आम्ही राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. – आदित्य ठाकरे, पर्यावरणमंत्री
‘दिल्लीतल्या सरकारच्या विरोधात जे, जे बोलत आहेत, त्यांना ईडीच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातोय असं वाटतं. घटनाक्रम बघितला तर ते लक्षात येईल. यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, संजय राऊतसाहेब बोलतात ते खरंच आहे. – जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री
महाराष्ट्रासाठी ईडीचा हा खेळ नवा नाही. भाजपाच्या विरोधात असणाऱयांना सूडबुद्धीने नोटीस पाठवली जात आहे. यातून केंद्र सरकार विरोधकांची बदनामी करून त्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, यापूर्वी ईडीने शरद पवार यांना नोटीस पाठवली होती. मग ती नोटीस मागे का घेतली? सरकारी यंत्रणांचा वापर करून भाजपाला सत्ता मिळेल, असे वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे – नवाब मलिक, काैशल्य विकास मंत्री
ईडीच्या नोटीसमध्ये काहीच नवीन नाही. भारतात अनेकांना ईडीच्या नोटीस येतात. हे आता स्वस्त झालंय. ईडीची नोटीस येणं याचं कुणालाही वाईट वाटत नाही. कारण आजकाल कुणालाही नोटीस बाजवली जाते, मग त्या व्यक्तीचा संबंध असो वा नसो, ईडीच्या नोटीसला गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही. कुणी चुकीचं केलं तर बाहेर येईल. यात राजकारण आहे का हे ही त्यामुळे दिसून येईल. – प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते
जो भाजपच्या विरोधात बोलेल किंवा त्यांच्या धोरणाविरोधात बोलेल त्याच्या मागे ईडी किंवा सीबीआयची चौकशी लावली जाते. या यंत्रणांचा राजकीय वापर होत असल्यानेच आम्ही सीबीआयबाबत निर्णय घेतला. सीबीआय आमच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही. सीबीआयला राज्यात प्रवेश द्यायचा की नाही हा आमचा अधिकार आहे, असं सांगतानाच ईडीचा असा राजकीय वापर होणं दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचं राजकारण कधीच पाहिलं नाही. – अनिल देशमुख, गृहमंत्री
