केंद्र सरकारच्या सेवेत ज्येष्ठतेनुसार मिळणारी बढती (रेग्युलर प्रमोशन) धुडकावणाऱया कर्मचाऱयांना वेतनवाढ मागण्याचा हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वेच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीतील दोन महिला कर्मचाऱयांशी संबंधित प्रकरणात न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
जेव्हा एखादा कर्मचारी त्याला सध्याच्याच पदावर कायम राहण्यासाठी नियमानुसार मिळणाऱया बढतीला नकार देतो, तेव्हा वरिष्ठ पदांवरील कामात अडचणी येऊ शकतात. प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांतील काही कर्मचारी 9 ऑगस्ट 1999 च्या निवेदनानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांसाठी असलेल्या आश्वासित करिअर प्रगती योजनेंतर्गत (एसीपी) आर्थिक लाभांवर दावा करीत आहेत. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांची दखल घेत सर्वेच्च न्यायालयाने बढती आणि वेतनवाढीबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सेवेत 12 वर्षे राहूनही बढती मिळवू न शकलेले आणि सेवेतील 24 वर्षांनंतर दुसरी बढती होण्याच्या मार्गावर असलेल्या कर्मचाऱयांसाठी वाढीव आर्थिक लाभ देणे हा एसीपी योजनेचा हेतू आहे. या योजनेंतर्गत कर्मचाऱयांनी वेतनवाढीचा दावा केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
केंद्र सरकारच्या सेवेतील सुमन लता भाटिया आणि मंजु अरोरा या दोघींना वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) म्हणून बढती देण्यात आली होती. त्यांनी व्यक्तीगत कारणांवरून ती बढती नाकारली. परंतु त्यांना एसीपी योजनेखाली वेतनवाढ दिली होती. नंतर त्या दोघी वाढीव आर्थिक लाभासाठी पात्र नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे आर्थिक लाभ काढून घेण्यात आले. हे प्रकरण केंद्रीय प्रशासकीय लवाद, उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वेच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
