ED च्या बचावासाठी केंद्राची धावाधाव; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल करणार पुनरावलोकन याचिका

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्तवसुली संचलनालयाला (ED) संदर्भात दिलेल्या निकालाविरुद्ध केंद्र सरकार पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार आहे.

केंद्र सरकार लवकरच पंकज बन्सल वि. युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनरालोकन याचिका दाखल करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालात ED ला अटकेचे कारण लेखी कळवावे लागेल आणि समन्सला केवळ असहकार केल्याचं कारण अटकेसाठी योग्य ठरणार नाही, असं म्हटलं होतं.

हिंदुस्थानचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यूजक्लिक प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर ही माहिती दिली.

दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यूजक्लिकचे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ आणि मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे, ज्यांनी कथित चीनी निधीवरून UAPA प्रकरणात त्यांच्या अटकेला आव्हान दिलं आहे. अटकेची कारणे सांगितली गेली नाहीत आणि पंकज बन्सल निकालावर विसंबून राहिल्याचा दावा करत त्यांनी अटकेला आव्हान दिलं आहे.

उत्तरात, दिल्ली पोलिसांचे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की पंकज बन्सलचा निकाल 3 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सध्याच्या अटकेला लागू होणार नाही. कारण तो ‘यापुढे’ लागू होईल आणि 4 ऑक्टोबर रोजी अपलोड करण्यात आला होता.