राज्यातील अवैध इंधन आणि बायोडिझेल विक्री रोखण्यासाठी विशेष मोहिम आखून त्यानुसार जिल्हा स्तरावर पथके स्थापन करणे गरजेचे आहे. अवैध इंधन विक्रीमुळे केंद्र शासन व राज्यशासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत केंद्र शासनाला पत्रव्यवहार करुन अवगत करणे गरजेचे आहे. राज्यातील अवैध बायोडिझेल विक्रीसंदर्भात कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने करावी, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
मंत्रालयात मंगळवारी राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री ) धोरण 2021 बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, शिधावाटप संचालक कान्हूराज बगाटे, कोकण विभागाचे पुरवठा उपायुक्त विवेक गायकवाड, संभाजीनगर विभागाचे पुरवठा उपायुक्त वामन कदम, पुणे विभागाचे पुरवठा उपायुक्त डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी, उपनियंत्रक शिधावाटप प्रशांत काळे, उपनियंत्रक लिलाधर दुफाटे, नाशिक विभागाचे साहेबराव सोनवणे, तेल उद्योग विभागाचे राज्य समन्वयक सतीश निवेदकर, मुख्य प्रबंधक राज्य समन्वयक मनोहर अनभोरे, महाप्रबंधक रिटेल सेल्स इंडियन आईल कं.लि.शशांक मेश्राम, मुख्य प्रबंधक रिटेल सेल्स इंडियन आईल कॉ.लि प्रवीण जाधव आदी उपस्थित होते.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बायोडिझेलचे अवैध उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री करण्याऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सूचना केली. राज्यातील बंदरांच्या माध्यमातून होणाऱ्या अवैध बायोडिझेलचे इंपोर्ट तसेच साठवणूक, पुरवठा व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने केवळ ब्लेंडिंगसाठी फ्युअल ऑईल मिश्रित बायोडिझेल विकण्याची परवानगी दिली आहे. सोबत अट घातली आहे की पेट्रोल-डिझेल पंपासारखी बायोडिझेल पंप उघडण्यासाठी परवाना व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक लोक विना परवाना व मंजुरी न घेता बायोडिझेल पंप सुरू करीत आहे. येथे ब्लेंडिंग न करता पूर्ण टाकी बायोडिझेलने भरण्यात येत आहे. परवानगी नसतानाही विना परवाना बायोडिझेल विक्री करण्यात येत असल्याने सरकारचे वर्षाला हजारो कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. जिल्हास्तरावर पथक नेमून पथकांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रात तपासणी मोहीम काटेकोरपणे राबवून अवैध बायोडिझेल, बनावट डिझेलची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास नियमानुसार कारवाई करावी व त्याचा अहवाल तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा.
केंद्र शासनाने बायोडिझेल संदर्भात धोरण निश्चित केले असून त्याची अंमलबवणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून त्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन होताना दिसून येत आहे. यासंदर्भात मोहिम आखून या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधितांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. बायोडिझेल धोरणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर संबंधितांवर या प्रकरणामध्ये कडक झाली पाहिजे.
केंद्र शासनाला पत्रव्यवहार करुन बायोडिझेलचे अवैध उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री यामुळे केंद्र व राज्याच्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, हे अवगत करावे तसेच ज्वालाग्रही पदार्थ विनापरवानगी विकत असतील तर त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करावी, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तेल उद्योगाचे राज्य समन्वयक यांनी परदेशातून बंदरांद्वारे राज्यामध्ये येणारे अवैध बायोडिझेलसदृश्य केमिकलमुळे देशाचे व राज्याचे होणारे नुकसान या संदर्भात माहिती दिली.
