सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आठवड्यात कामाच्या दिवशी सुट्टी न घेण्याचे आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायमूर्तींना दिले आहेत. न्यायव्यवस्था अधिकाधिक वेगवान करण्यासाठी हा उपाय करण्यात आला असून त्याद्वारे निकाल वेळेत लागण्यास मदत होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याच महिन्यात गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली आहे. यानंतर त्यांनी न्यायालयाचं कामकाज अधिक वेगाने कसं करता येईल, याकडे लक्ष केंद्रित केलं आहे. तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयात 55 हजार, देशभरातल्या 24 उच्च न्यायालयांत 32 लाख 4 हजार तर उर्वरित न्यायालयांत तब्बल 2 कोटी ७७ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यात न्यायव्यवस्थेत असलेल्या काही तरतुदींमुळे खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया लांबली जाते. जर या दरम्यान न्यायाधीशांनी कामाच्या दिवसांमध्ये सुट्ट्या घेतल्या, तर हा वेग आणखी मंदावतो. त्यामुळे अनिवार्य कारणाशिवाय कार्यालयीन दिवसांमध्ये सुट्टी न घेण्याचे आदेश सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
तसंच, कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना कोणत्याही प्रकारच्या चर्चासत्रांनाही हजेरी लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अनिवार्य कारणं वगळता कौटुंबिक रजेसाठी पूर्वसूचना द्यावी लागणार असून आपल्या गैरहजेरीत खटल्यासाठी दुसऱ्या न्यायाधीशासोबत चर्चा करण्याचे आदेशही दिले आहेत. जे न्यायाधीश या आदेशांचं पालन करणार नाहीत त्यांना कोणतंही काम देण्यात येणार नाही, असाही आदेश देण्यात आला आहे.
summary- cji bans leave for judges on weekdays
