सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पर्यावरणप्रेमींना दुखावणारे विधान केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ‘तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी एखाद्या विकास प्रकल्पाचे स्वागत केले असेल, असे देशातील एक उदाहरण सांगा,’ अशी टिप्पणी त्यांनी केली. त्यावर देशातील 71 निवृत्त सनदी अधिकारी, वकिलांनी खुले पत्र लिहिले आहे. सरन्यायाधीशांची विधाने पूर्णपणे पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित आहेत, अशा विधानांनी विरोधी आवाज दाबला जाऊ शकतो, असे नमूद करत वादग्रस्त टिप्पणी तातडीने मागे घेण्याची मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. याआधी सरन्यायाधीश बेरोजगार तरुणांना ‘झुरळ’ म्हणाले होते.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल झाले आहे. त्यावर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या तोंडी टिप्पणीवर देशभरातील 71 निवृत्त सनदी अधिकारी आणि वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीशांनी काही दिवसांपूर्वीच बेरोजगार तरुणांची ‘झुरळा’शी तुलना केली होती. त्याचे पडसाद उमटल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी सारवासारव केली होती. मात्र त्यानंतरही ‘झुरळ’ टिप्पणीचा वाद अजून शमलेला नाही, तोच सरन्यायाधीशांनी नवीन टिप्पणी करीत पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. सरन्यायाधीशांकडून एकापाठोपाठ एक करण्यात आलेली विधाने पूर्णपणे पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित आहेत. जरी त्यांची तोंडी निरीक्षणे लेखी आदेशाचा भाग नसली तरी ती मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाली आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याचा धोका आहे, अशी चिंता व्यक्त करीत निवृत्त सनदी अधिकारी आणि वकिलांच्या ग्रुपने सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहिले आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांबाबत केलेले विधान तातडीने मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी पत्रातून केली आहे. यापूर्वी केलेल्या ‘झुरळ’ टिप्पणीवर उमटलेले तीव्र पडसाद आणि त्यानंतर आता निवृत्त सनदी अधिकारी व नामांकित वकिलांची फौज समोर उभी ठाकल्याने सरन्यायाधीश चहुबाजूंनी वादाच्या भोवऱयात सापडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
- अशा विधानांमुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या प्रकल्पांना आव्हान देण्यापासून नागरिक परावृत्त होतील. किंबहुना, लोकशाहीच्या विरोधी असलेली प्रवृत्ती डोके वर काढेल, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारनियुक्त संस्था ‘रबरी स्टॅम्प’ बनल्यात!
न्यायालयाने सरकारी पर्यावरण मूल्यांकन संस्थांवर अधिक विश्वास ठेवू नये, असे निवृत्त सनदी अधिकाऱयांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पिपावाव सुनावणीवेळी ‘सरकारी पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरणे आणि तज्ञ संस्थांवर विश्वास व्यक्त केला. त्याला अनुसरून सावधानतेचा इशारा पत्रातून देण्यात आला आहे. सरकारनियुक्त संस्था केवळ ‘रबरी स्टॅम्प’ची भूमिका बजावत आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे.
- सरन्यायाधीशांच्या विधानांमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होईल, चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवणाऱयांचा विरोधी आवाज दाबला जाईल. लोक पर्यावरणाची हानी व त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा प्रतिकूल परिणाम याबाबत प्रश्न विचारणार नाहीत, असे निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
नजीब जंग ते रिबेरो दिग्गजांचा आक्षेप
सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहिणाऱया 71 जणांमध्ये दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, माजी आयएएस अधिकारी आणि कार्यकर्ते हर्ष मंदर, माजी परराष्ट्र सचिव के. रघुनाथ, माजी पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता आणि पंजाबचे माजी डीजीपी ज्युलिओ रिबेरो यांचा समावेश आहे.
सर्वेच्च न्यायिक संस्थेची भूमिका चिंताजनक
सर्वोच्च न्यायालय हे अनेक दशकांपासून पर्यावरणाबद्दल जागरूक नागरिक तसेच विनाशकारी प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या समुदायांची शेवटची आशा राहिले आहे. अशा स्थितीत पर्यावरण संवर्धनासाठी लढणाऱ्या नागरिकांबद्दल सर्वोच्च न्यायिक संस्थेची सध्याची भूमिका चिंताजनक आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे.
