सीकेपी बँक ठेवीदारांना पैसे परत मिळणार, बँकेच्या वतीने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
mumbai-highcourt

थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने अवसायनात गेलेल्या सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. खातेदारांच्या ठेवींच्या परताव्याबाबत ऑडिट सुरू असून लवकरच खातेदारांना त्यांची रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बँकेच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली तसे प्रतिज्ञापत्रच हायकोर्टात सादर करण्यात आले.

आरबीआयने सीकेपी बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर 2014 साली निर्बंध आणले. आरबीआयने 28 एप्रिल रोजी बँकेचा परवाना रद्द केला. याविरोधात बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सेव्ह सीकेपी बँक’ कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून कृती समिती व अरुण धुमाळे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी

बँकेच्या वतीने सहकारी संस्थांचे जिल्हा उप रजिस्ट्रार जयंतपुमार पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. डीआयसीजीसीच्या (ठेवी महामंडळ) नियमानुसार पाच लाख पर्यंत ठेवी विमाधारित असतात. त्यामुळे सुमारे 1,30,855 ठेवीदारांना सुमारे पाच लाखांपर्यंत ठेवी परत मिळू शकतात.

ज्या खातेदारांच्या ठेवी पाच लाखांहून अधिक आहे त्यांना तूर्तास रक्कम परत मिळू शकणार नाही असे खातेदार 1130 आहेत. याबाबत केवायसीनुसार ऑडिट सुरू असून ठेवीदारांचा डीआयसीजीसीने दावा मान्य केल्यास परतावा देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होऊ शकेल, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.